राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या कुटुंबीयांच्या गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीने (जीईएस) ३१ नोव्हेंबरपर्यंत आणखी ४२ कोटी रुपये जमा करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने, सोसायटीला २३ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या रकमेतून संस्थेच्या बंद पडलेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराच्या थकबाकीची पूर्ण रक्कम दिली जाणार आहे.
सन २०१८मध्ये शून्य प्रवेश नोंदवल्यानंतर सोसायटीने ही अभियांत्रिकी संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या कॉलेजचे अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वकील ध्रुव मेहता यांनी अधिक पैसे मिळावेत, असा अर्ज केला होता. सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने अंतिम तडजोडीची रक्कम म्हणून ६५ कोटी रुपये देण्याचे निश्चित केले.
“तुम्ही (कर्मचारी) भाग्यवान आहात की बंद कॉलेजचे व्यवस्थापन एक श्रीमंत राजकीय कुटुंब पाहात होते, जे खटला भरण्याऐवजी वाद मिटवण्यास तयार आहे,” असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. त्यांनी जीईएसला प्रत्येक महिन्याच्या २५व्या दिवशी म्हणजेच मे, जून, जुले, ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यांत प्रत्येकी ५ कोटी असे २५ कोटी रुपये महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे (डीटीई) जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठाने जीईएसला ३० नोव्हेंबरपर्यंत आणखी १७ कोटी रुपये जमा करण्याची सूचना केली आहे. अशा तऱ्हेने सोसायटीला एकूण ४२ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करावयाची आहे. यापूर्वीच सोसायटीने २३ कोटी रुपये जमा केले होते. जीईएसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी बाजू मांडली. १७ कोटी रुपयांच्या शेवटचा हप्त्याचा संबंध सोसायटीच्या मालकीच्या असणाऱ्या दोन भूखंडांच्या विक्रीशी जोडला जावा, अशी विनंती जीईएसच्या वतीने करण्यात आली. या भूखंडाच्या विक्रीचा अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंनी बारसूची जबाबदारी ढकलली फुटीर आमदारांवर
मणिपूरमधून १३ हजार नागरिकांची सुटका
यूपी संस्कृत बोर्डाच्या परीक्षेत १४,००० मुलांना मागे टाकत मुस्लिम विद्यार्थी अव्वल !
‘द केरळ स्टोरी’ पहिल्याच दिवशी सुपरहिट!
या संदर्भातील सोसायटीच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने आयुक्तांना दिले असले तरी, जमीनविक्रीचा संबंध या १७ कोटींच्या रकमेशी जोडण्यास खंडपीठाने नकार दिला. त्यांनी डीटीईला शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये योग्य त्या प्रमाणानुसार पैसे वितरित करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने जीईएसविरुद्धची पगाराशी संबंधित सर्व प्रकरणे बंद केली. तसेच, या संदर्भातील पूर्ण आणि अंतिम तडजोडीचा आदेश सर्वांवर बंधनकारक असेल, असेही स्पष्ट केले.