राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने पोलीस अधिकारी आणि त्याच्या पत्नीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला नसल्यामुळे एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यासह तीन पोलिसांवर विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत.
प्राधिकरणाने म्हटले आहे की महाराष्ट्र पोलिस (सुधारणा आणि सातत्य) कायदा २०१४ अन्वये तीन पोलिस कर्मचार्‍यांनी गैरवर्तन केले आहे आणि कायद्याच्या तरतुदीचे गंभीर उल्लंघन/ कायदेशीर अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.
मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यातील सपोनि. उमेश भानुदास सपकाळ आणि त्यांची पत्नी रुपल यांच्यावर तक्रारदार प्रकाश सेठ यांची ५.५१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सपकाळ यांनी पोल्ट्री फॉर्म व्यवसायासाठी सेठ यांच्याकडून कर्ज घेतले, मात्र ते फेडले नाही. सपकाळ यांनी नंतर धनादेश दिला परंतु तो वटला नाही. त्यानंतर सेठ यांनी मरीन ड्राईव्ह पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता, त्यात त्यांना सांगण्यात आले की तक्रार दिवाणी स्वरूपाची आहे.तक्रारदार यांनी त्या नंतर वरिष्ठांना भेटले परंतु कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही जी कायद्याचे उल्लंघन आणि अधिकार क्षेत्राचा वापर न केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्यांनी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार केली.
पोलिसांचे म्हणणे आहे की चेक बाऊन्सचे प्रकरण असल्याने त्यांनी सेठला सक्षम न्यायालयात जाण्याची सूचना केली. दोन्ही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर मतही घेतले नाही आणि तक्रार दिवाणी स्वरूपाची असल्याच्या निष्कर्ष काढला.
हे ही वाचा:
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तरुणाला मराठा आंदोलकांकडून चोप
झोपण्याची दोन इंच जागा कमी झाल्याने कैद्यांची न्यायालयात धाव
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ११ निर्णयांना मान्यता!
संगमनेर कारागृहातून चार कैद्यांचे पलायन!
तक्रारदार यांनी राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर प्राधिकरणच्या सदस्य-सचिवांनी १५ दिवसांत गृह विभागाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तीन अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारला प्राथमिक चौकशी प्रमाणेच वागणूक देण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे आणि सदस्य (सिव्हिल एमिनन्स) उमाकांत मिटकर यांच्या आदेशात म्हटले आहे.