‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे कसलाही विचार न करता काहीही बोलण्याचा मिळालेला परवाना नव्हे’, अशा शब्दांत सुनावत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जौनपूर येथील शिवकुमार भारती यांची याचिका फेटाळली. ‘सोशल मीडिया हे जागतिक व्यासपीठ आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करण्यासाठी हे व्यासपीठ महत्त्वाचे साधन बनले आहे. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच विशेष जबाबदारी आणि कर्तव्यही येते. नागरिकांना बेजबाबदारपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य याद्वारे मिळत नाही. काहीही बोलण्याचं स्वातंत्र्य तयाद्वारे मिळत नाही,’ अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने केली. दुर्गामातेसंदर्भात शिवकुमार यांनी अभद्र टिप्पणी व्हायरल केली होती. त्याविरोधात तक्रार झाल्यानंतर त्यांनी याचिका केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली.
दुर्गामातेवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या जौनपूरचे शिवकुमार भारती यांची याचिका फेटाळताना न्या. मंजुरानी चौहान यांनी ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने त्याच्या व्हॉट्सऍपवरून दुर्गामातेसंदर्भात अनेक आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्या होत्या. त्यामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या आणि अखंडप्रताप सिंह यांनी ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जौनपूरमधील बदलापूर पोलिस ठाण्यात याचिकाकर्त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. चौकशीअंती त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
हे ही वाचा:
लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या राहुल गांधींना अमेरिकेचे सडेतोड उत्तर
‘बिपरजॉय’मुळे पावसाची आणखी प्रतीक्षा
‘काँग्रेसने द्वेषाचा शॉपिंग मॉल उघडला आहे’
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सुरीनामच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित!
त्यानंतर सत्र न्यायाधीशांनी त्यांच्याविरोधात समन्स जाहीर केले. या आदेशाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले. याचिकाकर्त्याने आपण निर्दोष असल्याचे म्हटले असून तो मेसेच त्याला कोणीतरी पाठवला होता. तसेच, हा मेसेज त्याने कोणाला फॉरवर्ड केला नव्हता. त्याला फसवले जात आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. मात्र त्याने अनेकांना मेसेज फॉरवर्ड केल्याचे अनेकांचे म्हणणे असून त्याचा उल्लेख पक्षाकाराने आरोपपत्रात केला असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. तसेच, त्याच्या मोबाइल चॅटिंग रेकॉर्डवरूनही त्याने मेसेज फॉरवर्ड केले होते, हेच सिद्ध होते. तसेच, त्याने माफीही मागितली आहे, याकडे सरकारी वकिलांनी लक्ष वेधले.
या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने आरोपपत्रात विश्वसनीय सत्य सादर केले असल्याचे नमूद करत सत्र न्यायालयाच्या समन्समध्ये कोणत्याही उणिवा नसल्याचे स्पष्ट केले आणि याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.