मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांना एनसीबी, मुंबई प्रादेशिक युनिटचे संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने मलिक यांना मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत बुधवार प्रकरणांसाठीच्या यादीत याचा समावेश केला आहे.
न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले, तुम्ही (नवाब मलिक) उद्यापर्यंत उत्तर दाखल करा. जर तुम्ही ट्विटरवर उत्तर देऊ शकत असाल, तर तुम्ही इथेही उत्तर देऊ शकता.
ज्ञानदेव यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अर्शद शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रतिवादी कडून (मलिक) दररोज काही खोटे आणि बदनामीकारक विधान केले जाते, त्यानंतर सोशल मीडियावर याविषयी टिप्पणी केली जाते, जी आणखी अपमानास्पद आहे.
हे ही वाचा:
‘एसटीला भगवा दिला, पण कर्मचारी नागवा झाला’
मुख्यमंत्री बदलूनही सिद्धू विरुद्ध पंजाबचे मुख्यमंत्री मालिका सुरूच
‘अहमदनगरची दुर्घटना हे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे घडलेले हत्याकांड’
हिंदू पलायन झालेल्या कैरानामध्ये योगी
ज्ञानदेव यांनी त्यांच्या खटल्यातून मलिक यांच्याकडे १.२५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. मलिक यांनी त्यांचा मुलगा समीर वानखेडे आणि कुटुंबाविरोधात पत्रकार परिषद आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या दाव्याच्या माध्यमातून मलिक यांचे वक्तव्य बदनामीकारक असल्याचे जाहीर करावे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यावर त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटसह प्रसारमाध्यमांमध्ये वक्तव्य जारी करण्यास किंवा प्रसिद्ध करण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे. दाव्याद्वारे, मलिक यांना त्यांची आतापर्यंतची सर्व बदनामीकारक विधाने मागे घेण्याचे आणि फिर्यादी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध पोस्ट केलेले सर्व ट्विट हटवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समीर वानखेडे यांनी गेल्या महिन्यात मुंबई किनारपट्टीवरील एका क्रूझ जहाजावर छापा टाकला होता. शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान आणि इतर १९ जणांना क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. क्रुझ ड्रग्ज प्रकरण बनावट असल्याचा दावा करण्यासह नवाब मलिक यांनी एनसीबी अधिकाऱ्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.