एका कुटुंबाची केलेली फसवणूक एका बिल्डरला चांगलीच महागात पडली आहे. एका बिल्डरने कुटुंबाला आश्वासनाला न जागता त्यांचे तीन पुनर्विकसित फ्लॅट प्रत्येकी ३० चौ.फूट कमी क्षेत्रफळाने दिल्यामुळे त्या बिल्डरला दंड ठोठावण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने त्या बिल्डरला विलेपार्लेतील एका कुटुंबाला ३४ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या ३४ लाख १८ हजार रुपये रकमेत ९ टक्के व्याजासह २४,६५० रुपये प्रति चौरस फूट हे २०१६चे बाजारमूल्य समाविष्ट आहे. आयोगाने बिल्डरला या कुटुंबाला झालेला मानसिक त्रास, खटल्याचा खर्च आणि आठ महिन्यांच्या विलंबासाठी एकूण तीस लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बिल्डर आणि गृहनिर्माण संस्थेने एकत्रितपणे त्या कुटुंबाला सहा लाख रुपये या खटल्याचा खर्च म्हणून द्यायचे आहेत.
२०१६ मध्ये प्रत्येक फ्लॅटची किंमत २ कोटींहून अधिक होती. ताबा देण्यासाठी ८ महिन्यांचा विलंब झाल्याचे रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते. या विलंबामुळे त्या कुटुंबाला प्रचंड तणाव आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून ते योग्य नुकसान भरपाईस पात्र आहेत, असे आयोगाने म्हटले आहे.
तक्रारपत्रावरून हे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराकडून पैसे देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डर देय रकमेवर १८ टक्के व्याजदराचा दावा करू शकतो. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे बिल्डरकडून जर घर ताब्यात देण्यासाठी विलंब झाला तर त्यासाठी केवळ ०.२४ टक्के इतकाच व्याजदर असेल. व्याजदरातील ही असमानता अन्यायकारक आहे, असे राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
जितेंद्र आव्हाड यांची तात्काळ हकालपट्टी करा
महाराष्ट्रातील प्रस्थापितांच्या सरकारला फक्त टक्केवारी गोळा करण्यात रस
मुंबईत १७ प्लॅनिंग ऑथोरिटी, मग काय होणार शहराचे?
पुणे व ठाण्याचे दोन्ही संघ खोखो उपांत्य फेरीत
डॉ. विजय काळे, डॉ. सतीशचंद्र काळे आणि डॉ पुरुषोत्तम काळे यांनी २०१७ मध्ये प्रत्येक फ्लॅटच्या संदर्भात स्वतंत्र तक्रारी सादर केल्या होत्या. २०१६ मध्ये अंधेरी येथील ही गृहनिर्माण संस्था झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा देण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता. नव बहार हौसिंग सोसायटी मर्यादित आणि बिल्डर यांनी या कुटुंबाला पोलिसांकडे केलेल्या तसेच इतर तक्रारी मागे घेण्यास भाग पाडले, असेही त्या कुटुंबाने सांगितले.
