काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सुनील केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती मागणारा अर्ज नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला. हा निकाल देताना नागपूर खंडपीठाने कठोर आणि परखड मत व्यक्त केले आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये सुनील केदार अध्यक्ष असताना घडलेला कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा हत्येपेक्षाही गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे.
गुरुवार, ४ जुलै रोजी सकाळी नागपूर खंडपीठाने दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याचा सुनील केदार यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्या संदर्भातला विस्तृत निकाल नंतर समोर आला. त्यामध्ये न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांनी अत्यंत कठोर मत नोंदवले आहे. लोकप्रतिनिधी अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी दिलेले निर्णय लक्षात घेता अशा स्वरूपाच्या गुन्हेगारांना लोकप्रतिनिधी होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्ती यांनी नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक घोटाळ्याच्या काही जुन्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांचा आधार घेत नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळून लावत सुनील केदार यांचा गुन्हा हत्येपेक्षाही गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. २००१-०२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.
हे ही वाचा:
दर वर्षाला ५० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या सूचना
अंडरवर्ल्डशी संबंधित ३२८ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश
विश्वचषक जिंकल्यानंतर बीसीसीआयकडून पंतप्रधान मोदींना खास भेट
ड्रग्ज माफिया ललित पाटील पलायन प्रकरणी दोन पोलीस कर्मचारी बडतर्फ
याप्रकरणी नागपूर सेशन कोर्टाने सुनील केदार याना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.त्यांची आता आमदारकीची रद्द करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार घोटाळ्यात कोणत्याही सदस्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास विधिमंडळाचे सदस्यत्व रद्द होते.त्यानुसार केदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
