मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांना पुनर्प्राप्ती प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एक सदस्यीय तपास पथकाचे प्रमुख आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल (चांदिवाल समिती) यांनी परमबीर सिंग यांना दंड ठोठावला आहे.
२५ हजार रुपयांचा हा दंड आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की, अनेक वेळा फोन करूनही ते समितीसमोर हजर झाले नाहीत. परमबीर यांना शेवटची संधी देत चौकशी समितीने त्याला वेळेवर हजर राहण्यास सांगितले आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.
सिंग यांना पाठवलेल्या नवीन समन्समध्ये असे म्हटले आहे की, पुढील तीन दिवसात त्याने कोविड -१९ साठी मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये २५ हजार रुपये जमा करावेत. समन्समध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, तो न दिसल्याने तपास थांबणार नाही, आता समितीने परमबीरला २५ ऑगस्टला त्याच्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ३० मार्च रोजी एक सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली होती. याच प्रकरणात ३ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत राज्य सरकारने दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार चौकशी समितीला दिले आहेत.
हे ही वाचा:
म्हाडाचे रूप पालटण्यासाठी खर्च होणार बाराशे कोटी
मंत्रालयासमोर पुन्हा एकदा आत्महत्येचा प्रयत्न
सिप्झला मिळणार केंद्राकडून ‘ही’ आर्थिक मदत
अफगाणिस्तान : नो गूड, द बॅड अँड द अग्ली
या निर्णयाविरोधात परमबीर उच्च न्यायालयात गेले आहेत. परमबीर सिंग यांच्या वतीने त्यांचे वकील संजय जैन आणि अनुकुल सेठ यांनी बुधवारी समितीला सांगितले की, पाठवलेल्या समन्सला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. परमबीर सिंग यांच्या याचिकेव्यतिरिक्त मुंबईस्थित वकील इशांत श्रीवास्तव यांनीही समितीच्या घटनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. समितीसमोर हजर न झाल्याबद्दल समितीने याआधी सिंगला ५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. सिंग यांना दंड ठोठावण्याची ही दुसरी वेळ आहे.