‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती २०२३” हा प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल आज प्रकाशित झाला आहे. मुंबईतील वाढत्या गुन्हेगारी तसेच गुन्ह्याचा तपास याचा आढावा या अहवालात मांडण्यात आलेला आहे. मुंबईतील वाढत्या गुन्ह्याची वास्तवाची गंभीर दखल घेऊन पोलीस व कायदा व्यवस्थेतील सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे असे या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालामध्ये पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा, गुन्हेगारीचे स्वरूप व प्रमाण, बालकांविरुद्धचे लैंगिक गुन्हे (पोक्सो) आणि सायबर गुन्हे यांचे वाढते चिंताजनक प्रमाण, फोरेन्सिक विभाग आणि पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ या मुद्यांची तपशीलवार मांडण्यात आलेला आहे.
“मुंबईमध्ये एकीकडे जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्याचे आपले स्वप्न आहे तर दुसरीकडे महानगरी जीवनाच्या गुंतागुंतीच्या समस्याही आहेत; अशा या विश्वविख्यात शहरातील कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. लहान-मोठ्या सर्वच प्रकारच्या धोक्यांपासून, गुन्ह्यांपासून लोकांना खात्रीने संरक्षण तेव्हाच मिळेल जेव्हा गुन्हे नोंदणी, तपासकार्य आणि न्यायप्रक्रियेचे काम कार्यक्षमपणे होईल. यादृष्टीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार’ या २००६ मधील निकालामध्ये नमूद केलेले पोलीस यंत्रणेतील सात सुधारणांचे दिशानिर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत,” असे प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले.
नागरिकांचा पोलीस व्यवस्थेवरील विश्वास वाढावा याकरिता ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची गरज होती, त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने २५ मे २०१५ रोजी ‘राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकारण तयार केले आहे. “सध्या मुंबईमध्ये कायदा व सुव्यवस्थे समोर अनेक आव्हाने आहेत, शिवाय नोंदणीकृत गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढही होत असून या चिंताजनक परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या १० वर्षात, म्हणजे २०१३ ते २०२२ या दरम्यान, बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे १३०टक्के ने वाढ झालेली आहे. याखेरीज दाखल झालेल्या एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी ६३टक्के (६१५) गुन्हे अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या आहेत. या गुन्ह्यामध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 (पोक्सो) खाली दाखल झाल्या आहेत ही माहिती मुंबई पोलीसांच्या वेबसाईटवर दिलेली आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनच्या संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी सांगितले.
शिवाय मुंबईच्या पोलीस दलात ३० टक्के मनुष्यबळाची कमतरता आहे (ही आकडेवारी जुलै २०२३ पर्यंतची आहे). तर गुन्ह्यांच्या तपासकार्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी पदावरील (पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षण, पोलीस उप-निरीक्षक) मनुष्यबळाची २२ टक्के कमतरता आहे, परिणामी तपासकार्यावर त्याचा परिणाम होऊन गुन्हे उघडकीस (प्रकटीकरण) आणण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.
२०२२ च्या अखेरपर्यंत,पोक्सो अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांपैकी ७३ टक्के गुन्ह्याचा तपास प्रलंबित होता. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोचा २०२२ चा अहवाल अद्याप प्रकाशित झाला नसल्याने २०२२ मधील नोंदवलेल्या गुन्हेगारी केसेसच्या प्रलंबित तपासाचे प्रमाण अद्याप स्पष्ट नाही”, असे म्हस्के यांनी सांगितले.
“जगभरात सगळीकडेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून आणि मुंबईही त्याला अपवाद नाही; मुंबईमध्ये २०१८ ते २०२२ या दरम्यान त्यात २४३ टक्के ने वाढ झाली आहे, म्हणजेच त्यांची संख्या १,३७५ वरून ३,७२३ पर्यंत वाढली आहे. २०२२ मध्ये ‘क्रेडीट कार्ड घोटाळे/फसवणुकीचे सायबर गुन्हे सर्वाधिक नोंदवलेले असून त्यांचे प्रमाण ६५७ टक्केने (४६१वरून ३,४९०) वाढले आहे. या गुन्ह्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठीची पाऊले उचलली जात आहे, प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये सायबर विभाग सुरू केले आहेत, तरीही २०२२मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ ८ टक्के आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की सायबर गुन्ह्यांच्या जलद तपासासाठी पोलीस अधिकान्यांमध्ये आवश्यक तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्याची व क्षमतावृद्धीची आवश्यकता आहे”, असे मिश्रा यांनी म्हटले.
★गेल्या १० वर्षात (२०१३ ते २०२२), बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे १३०% ने (३९१ वरून ९०१) आणि १०५% ने (११३७ वरून २३२९) वाढ झाली.
★2022 मध्ये दाखल एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी ६३% केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या असून त्या POCSO खाली दाखल झाल्या.
★POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी ७३% केसेसचा तपास २०२२ च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता. २०१८मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदांचे प्रमाण २२% होते, जे २०२२ पर्यंत वाढून ३०% झाले.
★गुन्हे तपास अधिका-यांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी २२% पदे जुलै २०२३ पर्यंत रिक्त होती.
★२०२२च्या अखेपर्यंत एकूण ४४% केसेसची फोरेन्सिक चाचणी प्रलंबित होती आणि मार्च २०२३ अंती संबंधित फोसेन्सिक विभागात ३९% कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती.
★२०१८ते २०२२ या दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये २४३% ने वाढ झाली, म्हणजेच त्यांची संख्या १३७५ वरून ४७२३पर्यंत वाढली. याच काळात क्रेडीट कार्ड घोटाळे/फसवणूकीच्या केसेसचे प्रमाण ६५७% ने (४६१ वरून ३४९०) वाढले.
★2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ ८% होते.
