पालघरमधील साधू हत्याकांडाचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सीबीआयकडे तपास सोपवण्याचा निर्णय मंजूर केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या घटनेच्या सीबीआय चौकशीच्या याचिकेला विरोध केला होता. हे प्रकरण आता तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सादर करण्यास सांगितले आहे.
याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सीबीआयकडे तपास सोपवण्यासाठी काय तयारी केली आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली होती. शुक्रवारी (२८ एप्रिल) झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याबाबत सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या चौकशीला मंजुरी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ताज्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेतली आहे. साधू हत्याकांडाचा महाराष्ट्र पोलीस पक्षपाती तपास करत असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिका करण्यात आली होती. खंडपीठाने राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय लक्षात घेता या टप्प्यावर सदर याचिकेवर पुढील निर्देश देण्याची गरज नाही. ही याचिका निकाली काढण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान पालघर साधू हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास आपली काही हरकत नसल्याचे या आधी राज्य सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते. ही घटना घडल्याच्या तीन वर्षांनंतर आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग होणार आहे.
पालघरमधील गडचिंचले गावात १६ एप्रिल २०२० रोजी दोन साधू आणि त्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहन चालकाची कोरोना संकटकाळात लॉकडाउन असताना जमावाकडून ठेचून हत्या करण्यात आली होती. हे साधू त्यांच्या आध्यात्मिक गुरूंच्या अंत्यसंस्कारासाठी जात होते. त्यावेळी शॉर्टकट घेताना या साधूंची गाडी या गावात आली. त्यावेळी मुलाच्या अपहरणाच्या अफवेनंतर जमावाने या सर्वांची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली होती. कल्पवृक्ष गिरी उर्फ चिकणे महाराज, सुशील गिरी महाराज हे दोन साधु तसेच निलेश तेलगडे हो वाहन चालक जमावाच्या हल्ल्याला बळी पडले होते. साधुच्या हत्याकांडानंतर देशभरातील संत वर्गात संतापाची लाट उसळली होती.
हे ही वाचा:
एअर इंडियात होणार एक हजार वैमानिकांची भरती
महाराष्ट्रदिनी माविआची असेल शेवटची वज्रमूठ
२ कोटी लोकांना एफएम सुरांची भेट
रामलला २२ जानेवारीला गाभाऱ्यात होणार विराजमान !
या साधूंचे हत्याकांड झाले त्यावेळी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. तत्कालीन सरकारने या हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास नकार दिला होता. सदर प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे ज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असा युक्तिवाद तेव्हा ठाकरे सरकारने केला होता. पण राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यात आलेल्या शिंदे सरकारने या प्रकरणाची तातडीने दाखल घेत या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची तयारी दर्शवली होती.