हरियाणीत ३१ जुलै रोजी उफाळलेल्या धार्मिक हिंसाचारानंतर दंगलखोरांच्या अवैध बांधकामांवर सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईला पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने प्रतिबंध लावला आहे. त्यामुळे आरोपींच्या घरांवर चालणारे बुलडोझर सध्या थांबणार आहेत.
हरियाणाच्या नूह जिल्ह्यात हिंदू धर्मियांनी काढलेल्या मिरवणुकीवर दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर नूह जिल्ह्यासह इतर भागात हिंसाचार उफाळला. अनेक ठिकाणी तोडफोड, जाळपोळीच्या घटना समोर येऊ लागल्या. अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला, यात पोलिस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता.
या प्रकरणात सुमारे २०० लोकांना अटक करण्यात आली आहे. हरियाणा सरकारने कारवाई म्हणून अनधिकृत घरांना पाडण्याचे काम सुरु केले. गेले ४ दिवस ही कारवाई सुरु होती. अखेर कोर्टाने यावर बंदी आणली आहे. राज्यात आतापर्यंत ७५३ घर-दुकाने, हॉटेल, झोपड्या पाडण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने ही सर्व बांधकामे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केलेय.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचा संघ विश्वचषकासाठी येणार भारतात
लवकरच कायदा; आसाममध्ये बहुपत्नीत्व रद्द होण्याची शक्यता
राजस्थान बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांनी मारली चितेत उडी
देवेंद्र फडणवीस मस्टर मंत्री नाही तर मास्टरस्ट्रोकने ठाकरेंना घरी बसवणारे मास्टर
नूह जिल्ह्यात प्रशासनाने आतापर्यंत ३७ ठिकाणी कारवाई करत ५७.५ एकर जमीन रिकामी केली आहे. यात १६२ स्थायी आणि ५९१ अस्थायी बांधकामांचा समावेश आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये बांगलादेशातील अनेक लोक बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातील अनेक लोक हिंसाचारात सहभागी होते असा दावा आहे. नूह शहरासह पुन्हाना, नगीना, फिरोजपूर, झिरका आणि पिंगवला भागातील अतिक्रमणे हटवण्यात आले आहे. प्रशासनाने हिंसाचारादरम्यान ज्या हॉटेलवरुन दगडफेक केली होती ते पाडले होते. पोलिसांचा दावा आहे की हॉटेल मालकाला याची माहिती होती, तरी त्याने दंगलखोरांना छतावर दगडं ठेवण्याची परवानगी दिली होती.
