एनसीबी च्या कार्यालयात आठवड्यातून एकदा प्रत्येक शुक्रवारी आर्यन खानला हजेरी लावावी लागत होती, या मध्ये शिथिलता आणण्यासाठी आर्यन खानने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आर्यन खानला दिलासा दिला आहे. यापुढे आर्यन खानला प्रत्येक शुक्रवारी एनसीबी कार्यालयात हजेरी लावावी लागणार नाही.
कॉर्डिलिया क्रूझ पार्टी प्रकरणात आर्यन खानला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने ताब्यात घेतले होते. काही काळ तो तुरुंगात राहिला आणि नंतर त्याला जामीन देण्यात आला. त्यानंतरही दर शुक्रवारी त्याला हजर राहावे लागत असे. पण आता त्यातून न्यायालयाने सूट दिली आहे.
मुंबईबाहेर जायचे असल्यास आर्यनला प्रवास आणि मुंबईबाहेरील निवासाचा संपूर्ण तपशील एनसीबी एसआयटीला द्यावा लागेल, असेही मुंबई हायकोर्टाने सुधारित आदेशात स्पष्ट केले आहे. आर्यनला चौकशीसाठी बोलवायचे असल्यास एनसीबी दिल्ली एसआयटीने किमान ७२ तास आधी आगाऊ नोटीस द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
दर शुक्रवारी एनसीबी मुंबई कार्यालयात हजेरी लावण्याची अट शिथिल करून जामिनाच्या आदेशात बदल करावा, अशी विनंती आर्यनने अर्जात केली होती. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनीच आर्यनला वेगवेगळ्या १३ अटी घालून २८ ऑक्टोबरला जामीन मंजूर केला होता.
हे ही वाचा:
राज्यातील निवडणूका होणार OBC आरक्षणाशिवाय
पॅरालिम्पिक विजेत्या भाविना पटेलला मिळाली ही चकचकीत गाडी
मुंबईत १६ दिवसांसाठी कलम १४४ लागू
‘दोन वर्षांत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही?’
आर्यन खानच्या या प्रकरणानंतर एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे हे चर्चेत आले. हे संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्रात चांगलेच गाजले होते.