बुधवारी एक ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. देशभरातील १४ पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांचा केंद्र सरकारकडून कसा गैरवापर होत आहे, त्यासाठी त्यांच्यामार्फत चौकशी केली जात असताना वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा अशी मागणी केली गेली. पण न्यायालयाने या याचिकेला केराची टोपली दाखविली. देशातील सर्वसामान्य नागरीक आणि नेते हे सगळे कायद्यासमोर एकच आहेत, ही स्पष्ट आणि परखड भूमिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडली. तुम्हाला वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही, असाच न्यायाधीशांचा म्हणण्याचा अर्थ होता, तो कळल्यानंतर या पक्षांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका मागे घेतली.
मुळात हे सगळे पक्ष नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देशात आल्यापासून रोज लोकशाहीच्या नावाने गळा काढत असतात. लोकशाही संपत चालली आहे, लोकशाहीची हत्या होत आहे अशी ओरड करत रोज संविधानाची पुस्तके नाचवतात, शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाचा जयघोष करतात. पण प्रत्यक्षात न्याय मात्र यांना वेगळा हवा. ईडी, सीबीआयमार्फत ज्या कारवाया होतात, त्यासाठी यांना वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत, सवलती हव्यात. म्हणजेच आमच्यावर थेट कारवाई नको, आम्हाला सांभाळून घ्या, सावरून घ्या अशीच या पक्षांची भूमिका आहे.
सिंघवी यांनी तर त्यासाठी काही आकडेवारीही दिली. की २००४ ते २०१४ या कालावधीत कशी ही कारवाई कमी प्रमाणात होत होती. मात्र २०१४ आल्यानंतर या कारवाईचा वेग अचानक वाढला आहे. पूर्वी ७०-७२ टक्के कारवाई होत होती ती आता ९५ टक्के झालेली आहे. या कारवाईनंतर दोषी ठरणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे या सगळ्या कारवाया पूर्वग्रहदूषित असतात असे या पक्षांना सुचवायचे आहे. पण या कारवाया जर मोदी सरकारच्या काळात वाढल्या आहेत तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. ईडी, सीबीआयकडून जर भ्रष्टाचाराविरोधात पावले उचलली जात असतील, त्यामुळे कारवायांची संख्या वाढली असेल तर या पक्षांनी त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण आमच्या सरकारांच्या काळात कारवायांचे प्रमाण कमी होते ते आता भलतेच वाढले आहेत, असा दावा ते करतात तेव्हा आपण आपल्या काळात सक्षमपणे या यंत्रणा वापरत नव्हतो, याची पोचपावतीच ते देतात.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचा जीडीपी आणखी आटण्याची भीती
प्रियकराने फसवले; केईएममधील आहारतज्ज्ञ महिलेची आत्महत्या
प्रेयसीला परत मिळविण्यासाठी जिम ट्रेनर कडे ‘डेडबॉडी’ची मागणी
शिस्तबद्ध माजी कसोटीपटू सुधीर नाईक यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार
नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ही कारवाई कमी प्रमाणात झाली असती तर एकवेळ विचार करता आला असता पण ती कारवाई देशभरात मोठ्या संख्येने अधिक प्रभावीपणे सुरू आहे याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुकच केले पाहिजे. मात्र या पक्षांना या कारवाया नकोत. आम्हाला भ्रष्टाचार करू द्या, लुटुपुटुची कारवाई करा, हळूहळू कारवाई करा असे त्यांचे मनसुबे आहेत. पण मोदी सरकार अशा कारवाया करत नाही, हे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने विरोधी पक्षांना जी चपराक लगावली आहे ती महत्त्वाची आहे. अशी आकडेवारी देऊन तुम्ही कारवाया सौम्य करू शकत नाही, असा संदेशच न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सीबीआयचा हिरक महोत्सव साजरा झाला. त्या हिरक महोत्सवाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एक भाषण चांगलेच गाजले. या भाषणात त्यांनी जो इशारा दिला तो कदाचित विरोधकांना कळलेला असावा. पण तो इशारा देशवासियांनाही आहे की, भ्रष्टाचाराला हे सरकार निपटून काढेल. त्यात अडकलेले हात कुणा मोठ्या नेत्याचे असतील तरी त्याच्यावर ठणकावून कारवाई होईल. कुणीही यातून वाचता कामा नये असे मोदी म्हणाले होते. सीबीआयने आपले लक्ष विचलित होऊ देऊ नये, देश तुमच्या पाठीशी आहे. हे जे आवाहन मोदी यांनी सीबीआयला केले ते देशातील विरोधकांसाठीही होते. न्यायालयाने त्याच धर्तीवर आपले निरीक्षण नोंदविले की, तुमच्यासाठी वेगळा न्याय देता येणार नाही. सगळे कायद्यासमोर सारखेच असतील. तेव्हा येत्या काळात ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांचा सामना करा, आपले निर्दोषत्व सिद्ध करा, नाही तर तुरुंगात जा असेच न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
