दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. आपच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढत असून आप सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेले सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी शाखेने (एसीबी) मोठे पाऊल उचलले आहे. भ्रष्टाचाराच्या एका गंभीर प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांचा पाय आणखी खोलात अडकला आहे.
दिल्ली सरकारचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ५७१ कोटी रुपयांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पात १६ कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्यासाठी जैन यांनी सात कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. दिल्लीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध हा गुन्हा दाखल केला आहे.
दिल्लीतील ५७१ कोटी रुपयांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पात सत्येंद्र जैन यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. आरोपांनुसार, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची अंतिम मुदत पूर्ण करण्यात विलंब झाल्यामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडवर १६ कोटी रुपयांचा लिक्विडेटेड डॅमेज (एलडी) दंड आकारण्यात आला होता, परंतु हा दंड वसूल करण्यासाठी ७ कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने (एसीबी) पूर्वी दिलेल्या मंजुरी आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे आणि संबंधित कागदपत्रे पीडब्ल्यूडी आणि बीईएलकडून मिळवली आहेत. तपासणी केली जात आहे. हा खटला, एफआयआर क्रमांक ०४/२०२५, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७/१३(१)(अ) आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० ब अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात जारी केलेल्या निवेदनात एसीबीचे सह पोलिस आयुक्त मधुर वर्मा म्हणाले की, सर्व आरोपांची सखोल चौकशी केली जाईल आणि आरोपी अधिकारी आणि कंपन्यांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.
हे ही वाचा..
बांदीपोरा जिल्ह्यात सुरक्षा दलाला आढळला आयईडी
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीसाठी पुतिन- मोदींचे संबंध उपयुक्त ठरतील
लँड फॉर जॉब घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी लालूप्रसाद यादव ईडी कार्यालयात
बांगलादेश: शाह आलमकडून सहावीत शिकणाऱ्या हिंदू मुलीवर बलात्कार!
प्रकरण काय?
दिल्ली सरकारने ७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये १.४ लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी ५७१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू केला होता. प्रकल्पातील विलंबामुळे, BEL आणि त्यांच्या कंत्राटदारांना १६ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता, परंतु एका तक्रारीनुसार, दंड माफ करण्यात आला. यासोबतच, BEL ला आणखी १.४ लाख कॅमेरे बसवण्याचा अतिरिक्त आदेश देण्यात आला. कॅमेऱ्यांच्या अतिरिक्त पुरवठ्यासाठी बेल कंत्राटदारांना ७ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचाही आरोप आहे. तक्रारीनुसार, ऑर्डरच्या किमती वाढवून विविध विक्रेत्यांमार्फत ही लाच देण्यात आली.
