असे म्हटले जाते की शाळा ही विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे. पण सगळीकडे तशी परिस्थिती नाही. भोपाळमध्ये एका स्कूलबस चालकाने साडेतीन वर्षांच्या दोन लहान मुलींवर बलात्कार केल्याची ही भीषण घटना समोर आली आहे. सोमवारी विशेष न्यायालयाने आरोपीला मरेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
३२ वर्षीय हनुमंत जटव हा स्कूलबसचा चालक होता. त्यावर दोन पेक्षा जास्त मुलींचा लैंगिक अत्याचार केल्याचा संशय आहे. महिला बस क्लिनर उर्मिला साहू (४०) यांनी मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी तर सोडा, तिने त्या चालकाची मदतही केली. कोर्टात मुलांनी अशी साक्ष दिली की “ड्रायव्हर आणि अटेंडंट चांगले होते आणि ते त्यांची चांगल्या प्रकारे काळजी घ्यायचे. आम्ही त्याना ‘अंकल’ आणि ‘दीदी’ म्हणून हाक मारायचो “. त्यांच्यासोबत नेमके काय घडले हे विचारल्यानंतरच मुलींनी उघड केले की ‘ड्रायव्हरने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि महिला क्लिनरने त्याला कशी मदत केली ‘. मुले निष्पाप असल्याने ते चांगले वाईट वेगळे करू शकत नाही आंही ह्याचाच फायदा घेऊन हनुमंतने हे कृत्य केलं.
धक्कादायक बातमी म्हणजे शाळेच्या अधिकाऱ्यांना या गुन्ह्याची माहिती मिळालेली होती पण तरीही त्यांनी याविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. आपल्या मुलीला गणवेशाऐवजी नेहमीच्या कपड्यात पाहून तिचे पालक घाबरले. त्यांनी त्यांच्या मुलीला विचारले की तिचे कपडे कुणी बदलले आणि तिने त्यांना संपूर्ण घटना सांगितली. पालकांनी बसचे सीसीटीव्ही फुटेज मागितले पण अधिकाऱ्यांनी ते देण्यासाठी टाळाटाळ केली. त्यानंतर ते पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले. ‘ तुमच्या मुलीसोबत अशी काही घटना घडली असेल तर इतर पालकांनी ते उघड करावे ‘, असे आवाहन पोलिसांनी केले. हे पाहून दुसऱ्या पीडित मुलीचे पालकांनी सुद्धा सत्य सांगितले आणि त्या आरोपीला अटक करण्यात आली.
हे ही वाचा :
अजबचं! कोण आधी फोटो काढणार? प्रश्नावरून लग्न मंडपात हाणामारी
पदयात्रेला ब्रेक देऊन राहुल गांधी परदेश यात्रेला जाणार?
नरेंद्र मोदींच्या हत्येसाठी तयार राहा, म्हणणाऱ्या काँग्रेस नेत्याला अटक
पेरूमधील आंदोलकांनी विमानतळ घेतले ताब्यात ; पोलिस अधिकाऱ्यांना ठेवले ‘ओलीस’
पालकांनी सांगितल्यानंतरही शाळेच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लैंगिक शोषणाची माहिती न दिल्याबद्दल पोलिस चौकशी करत आहेत. लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पीडितेची ओळख तिच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी उघड केलेली नाही.