राहुल गांधींच्या रायबरेलीत ५२ हजार बनावट जन्म प्रमाणपत्रे सापडली!

यूपी एटीएस, एनआयएकडून तपास सुरु 

राहुल गांधींच्या रायबरेलीत ५२ हजार बनावट जन्म प्रमाणपत्रे सापडली!

भारतात सध्या घुसखोरांची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. देशासह राज्यातही अशा घटना समोर येत आहेत, ज्यामध्ये बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररित्या प्रवेश करून ठिकठिकाणी स्थायिक झाले आहेत. मोदी सरकार आल्यापासून अशा घुसखोरांना शोधू त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. याच दरम्यान, लखनौच्या रायबरेलीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. रायबरेलीत तब्बल ५२ हजार जन्म प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी सध्या यूपी एटीएस, एनआयएकडून तपास सुरु आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींचा हा मतदार संघ आहे.

१८ जुलै २०२४ रोजी उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली जिल्ह्यात हजारो घुसखोर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांची बनावट जन्म प्रमाणपत्रे बनवण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती जी आता पूर्ण झाली आहे. या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील ११ गावांमध्ये एकूण ५२,५९४ बनावट प्रमाणपत्रे आढळून आली आहेत. तपासात पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ तसेच बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू, केरळ आणि पंजाबमधील लोकांचे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

हे ही वाचा : 

आधी विरोध आता उद्धव ठाकरे लाडकी बहीण योजनेसाठी आग्रही!

भारतात फक्त प्रभू रामाच्याच परंपरा राहतील, बाबर-औरंगजेबच्या नाही!

‘पॅलेस्टाईन’नंतर ‘बांगलादेश’ची बॅग प्रियांका वाड्रांच्या खांद्यावर!

कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांना पक्षातले लोक कंटाळले; अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा

रायबरेलीच्या सलूनमध्ये हा जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस आला होता. यूपी दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आयजी निलब्जा चौधरी आणि लखनऊ पोलिस रेंजचे आयजी अमरेंद्र सेंगर सलूनमध्ये पोहोचले आणि तपास केला. या घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी मोहम्मद जीशान असल्याचे तपासात आढळून आले. आरोपी सलूनचा रहिवासी आहे.

आरोपी मोहम्मद जीशानने ग्रामविकास अधिकारी (व्हीडीओ) विजयसिंह यादव याचा युजर आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून हे कृत्य केले. यामध्ये ग्रामविकास अधिकारी विजयसिंह यादवचाही समावेश आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी मोहम्मद जीशान, ग्रामविकास अधिकारी विजयसिंह यादव, रियाज, सुहेल खान यांना अटक केली. या प्रकरणाचा यूपी एटीएस आणि एनआयएकडून तपास सुरु आहे. दरम्यान, सरकारने ही सर्व बनावट प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

Exit mobile version