कोरोना काळात तुरुंगात कैद्यांची गर्दी झाली होती. संसर्गाचा धोका होऊ नये म्हणून या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. आता कोविडचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण पॅरोलवर बाहेर पडलेले तब्बल ४५१ कैदी परतलेच नसल्याची बाब समोर आली आहे.कोरोनाच्या काळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार पॅरोलवर सुटलेले अनेक दोषी कैदी तुरुंगात परतले नाहीत. महाराष्ट्रात असे ४५१ कैदी आहेत जे कोरोनाचा फायदा घेऊन बेपत्ता झाले आहेत. यापैकी ३५७ कैद्यांवर एफआयआर नोंद आहे पोलिस बेपत्ता कैद्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील कारागृहात कैद्यांची गर्दी झाली होती. ही गर्दी कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कच्चे कैदी आणि कमाल सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता. कारागृह प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, कोरोना लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपर्यंत म्हणजेच मार्च २०२० पर्यंत महाराष्ट्रातील तुरुंगांमध्ये ३५,००० पेक्षा जास्त कैदी होते.
कैद्यांना सोडण्याच्या योजनेनुसार १४,७८० जणांना तुरुंगातून तात्पुरता सोडलं गेलं होतं. यात ४,२३७ दोषी कैद्यांचा समावेश होता. पॅरोल पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कारागृहाच्या बॅरेकमध्ये परतण्यास सांगण्यात आले होते अशा कैद्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे,या प्रकरणी कैद्यांना गेल्या महिन्यात नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या.
हे ही वाचा:
टाटा एआयजीच्या व्यासपीठावर कारुळकर प्रतिष्ठानचे सांकेतिक भाषा सत्र
कुस्ती अध्यक्ष बृजभूषण प्रकरणाच्या चौकशी समितीची अध्यक्ष मेरी कोम
ठाकरेंची शिवसेना पहिल्या क्रमांकापासून ‘वंचित’
‘जन गण मन’ : राष्ट्रगीत एक अभिमान गीत
गृह विभागाच्या आदेशानंतरही जे कैदी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजर झाले नाहीत किंवा तुरुंगात परतले नाहीत, त्यांच्यावर अधिकृत कामात एखाद्या व्यक्तीकडून कायदेशीर अडथळा किंवा अडथळा आणणे अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. अंतरिम जामिनावर बाहेर पडलेल्या बहुतांश कैद्यांनी कोर्टात जाऊन नियमित जामीन मिळवला. अनेक कैद्यांनी कोणत्याही प्रकारे पुढे येण्याचे टाळले.
हे कैदी तुरुंगातच
जेव्हा राज्य सरकारने तुरुंगांची गर्दी कमी करण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी मोक्का, पीएमएलए , टाडा, आर्थिक फसवणूक, बँकिंग घोटाळे, बलात्कार इत्यादी कठोर कायद्यांतर्गत खटला असलेल्या कैद्यांना सुटकेच्या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आले होते . याशिवाय संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या एकाही आरोपीचा समावेश या योजनेत करण्यात आला नव्हता.