लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू- काश्मीर नॅशनल फ्रंट म्हणजेच जेकेएनएफवर (JNKF) पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. तसेच जम्मू- काश्मीर नॅशनल फ्रंटला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाने बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंध कायद्या (UAPA) अंतर्गत ही बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
गृहमंत्रालयाने याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. यात गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की, “नईम अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू काश्मीर नॅशनल फ्रंटचा बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभाग आहे. यामुळे देशाच्या अखंडतेवर, सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये JKNF कडून फुटीरतावादाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच भारतविरोधी प्रचाराला पाठिंबा दिला जात आहे. शिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना रसद पुरवण्याचे काम देखील केले जात आहे. जम्मू काश्मीर नॅशनल फ्रंटचे नेते आणि सदस्य काश्मीरच्या विविध भागात बेकायदेशीर कारवाया करण्यासाठी आंदोलकांना एकत्र करत असतात. यात दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणे, जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणे या कारवायांचा समावेश आहे. तसेच जम्मू काश्मीर नॅशनल फ्रंट काश्मीरच्या लोकांना निवडणुकीत सहभागी होऊ नका असेही सांगत आहे. त्यामुळे या संघटनेवर बंदी घालण्यात येत आहे.
हे ही वाचा:
माध्यमांत आदिवासी पत्रकार कुठे आहेत, राहुल गांधींचा सवाल
सीएए बाबतीत अनेक आंतरराष्ट्रीय मिडीयाचा अपप्रचार
गुजरात: ४०० कोटी रुपयांच्या ड्रग्जसह सहा पाकिस्तानी लोकांना अटक!
हनीट्रॅप; माझगाव डॉकयार्डच्या अधिकाऱ्याला हेरगिरी प्रकरणी अटक
याबाबत माहिती देताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, “मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर नॅशनल फ्रंटला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे. ही संघटना जम्मू आणि काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी अलिप्ततावादी कारवाया करत असल्याचे आणि दहशतवादाचे समर्थन करत, राष्ट्राच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला आव्हान देत असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.”
