मोदी सरकारच्या वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणामुळे अनेकांच्या मनात नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुनी वाहने भंगारात काढणे का गरजेचे आहे, हे स्पष्ट केले आहे. गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक ग्राफिक्स शेअर केले आहे. यामध्ये त्यांनी जुन्या वाहनांमुळे काय धोका उद्भवू शकता, याचा साद्यंत तपशील आहे.
एखादा जुना झालेला ट्रक हा १४ चांगल्या स्थितीतील ट्रकइतका धूर सोडतो. जुनी झालेली टॅक्सी एकावेळी ११ टॅक्सी सोडतील एवढा धूर वातावरणात सोडते. त्यामुळे ईएलव्ही म्हणजे एन्ड ऑफ लाईफ व्हेईकल रिप्लेस होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ वाहनांच्या देखभालीवर होणारा खर्च कमी होणार नाही तर प्रदूषणही घटेल, असा दावा नितीन गडकरी यांनी केला.
वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेम-१ योजनेला मिळालेल्या यशानंतर केंद्राने १० हजार कोटींची फेम-२ योजना अंमलात आणली आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर केंद्र सरकारकडून भर दिला जात आहे.
केंद्राच्या स्क्रॅपेज पॉलिसीनुसार एखादी गाडी १० वर्षे जुनी असेल तर त्याची फिटनेस टेस्ट करवून घ्यावी लागेल. या टेस्टमध्ये पास झाल्यास रजिस्ट्रेशन फी ऐवजी ग्रीन टॅक्स द्यावा लागेल. त्यानंतर संबंधित वाहन पुढील १५ वर्षांपर्यंत वापरता येऊ शकते. तसेच २० वर्षे जुनी वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. जेणेकरून ही वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत.
हे ही वाचा:
सरसंघचालकांनी घेतले भगवान जगन्नाथाचे दर्शन, गोवर्धन पिठाच्या शंकराचार्यांशीही भेट
लीड्स कसोटीत इंग्लंड मजबूत स्थितीत
प्रतीक कर्पेंचा सरदेसाईंवर पलटवार
व्यावसायिक वाहने १५ वर्षानंतर तर खासगी वाहने २० वर्षांच्या वापरानंतर भंगारात काढण्यात येतील. त्यामुळे नागरिकांना आपली वाहने जुनी झाल्यानंतर भंगारात काढण्यावाचून इतर कोणताही पर्याय होणार नाही. मात्र, यामुळे नागरिकांनाच फायदा होईल, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. जुन्या वाहनांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान आणि अपघात कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.