२०२१-२२ चा अर्थसंकल्प हा एनडीए सरकारचा सर्वात महत्वाचा अर्थसंकल्प होता. शतकातून एकदा येणारी ‘महामारी’, मंदावलेली अर्थव्यवस्था, या दोन्हीच्या पार्श्वभूमीवर महसुलात झालेली तूट आणि कोविड-१९ मुळे खर्चात वाढ करण्याचा दबाव या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर केला गेला होता. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री ‘त्रिधा’ मनस्थितीत होत्या. अर्थव्यवस्था कोविडपूर्व स्थितीवर आणणे, कोविड-१९ मुळे बाजारात मागणी आणि पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामावर मात करणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणे. या तीन गोष्टींची सांगड घालणे हे सामान्य वर्षातील अर्थसंकल्पातही कठीण असते, कोविड-१९ च्या वर्षात तर अशी अपेक्षा करणेच निरर्थक आहे.
जगभरातील अर्थतज्ञांचे पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी वित्तीय तुटीत वाढ होणे आवश्यक आहे यावर एकमत झालेले असले तरी काही अर्थतज्ज्ञ या खर्चासाठी पैसे कुठून येणार? असे प्रश्न विचारत होते. पण असे प्रश्न विचारणाऱ्यांना हे कळत नव्हते की वित्तीय तूट ही सरकार सहज दार करू शकते कारण सरकार स्वतःच पैसे छापण्याचे काम करत असते. या दृष्टिकोनातून वित्तीय तूट ९.५% पर्यंत नेण्यातच सरकारला मोठ्या प्रमाणात धैर्य दाखवावे लागले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या नेहमीच सरकारसाठी एक मोठी समस्या राहिलेल्या आहेत. या कंपन्यांची कार्यक्षमता, पैशाचा योग्य वापर आणि सेवांची पूर्ती करणे ही सरकारसाठी मोठी समस्या राहिली आहे. सरकारने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या खाजगीकरणाच्या अंमलबजावणी हे सरकार समोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. सरकारने १,७५,००० कोटींची रक्कम निर्गुंतवणुकीतून उभारण्याचे लक्ष ठेवले आहे. यासाठी एअर इंडिया सारख्या मोठ्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अनेक छोट्या सरकारी कंपन्यांची विक्री करणे हेही आवश्यक असणार आहे. भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये काही प्रमाणात गुंतलेले आहे. या कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेणेही सरकारच्या हिताचे ठरेल.
रस्ते निर्मितीसाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये देखील या अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे काही सोपे पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. यामध्ये खाजगी कंपन्यांकडून रस्ते बांधून घेतल्यावर टोलची व्यवस्था करण्याबरोबरच सरकारने खाजगी कंपनीला टोलमधून पैसे परत मिळण्याची हमी जर सरकारने दिली तर अनेक कंपन्या रस्ते बांधणीसाठी तयार होतील. आजवरच्या अनुभवावरून असे आढळून आले आहे की अनेक वेळा सरकार किंवा कोर्ट राजकीय दबावामुळे टोलनाके बंद करण्याचा निर्णय घेतात. यामुळे खाजगी कंपन्यांना परतावा मिळायला खूपच उशीर होतो.
यामुळे इथे हेही सांगणे महत्वाचे ठरते की, ककॊणत्याही दबावाखाली ना येता, कोणताही नवीन कर जनतेवर न लादण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचा निर्णय खूपच योग्य आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी ज्या चुकीच्या संकल्पनांवर चर्चा होत होत्या त्या अर्थमंत्र्यांनी योग्य रीतीने दुर्लक्षित केलेल्या आहेत.
वरील लेख हा न्यूज-१८ साठी लिहिलेल्या के यतिश राजावत यांच्या लेखाचा काही भाग आहे.