आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणात व्हिडिओकॉन समूहाचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना दिलासा मिळाला आहे . वेणुगोपाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सीबीआयने त्यांना गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अटक केली होती. यापूर्वी वेणुगोपाल यांनी सीबीआयने केलेल्या अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. वेणुगोपाल यांना जामीन देण्यास सीबीआयने विरोध केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना एक लाखाच्या जामिनावर अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
वेणुगोपाल यांनी अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याआधी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान , ईडी आणि सीबीआयच्या तपासात मोठी तफावत आहे. ईडी फक्त मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करते, तर सीबीआयच्या तपासात कट, भ्रष्टाचार आणि फसवणूक यासह इतर बाबींचा समावेश होतो. सीबीआयच्या तपासाची ईडीच्या तपासाशी तुलना होऊ शकत नाही असे सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटले होते.
काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक यांना जामीन मंजूर केला आहे. या दाम्पत्याची अटक कायद्यानुसार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. जामीन मिळाल्यानंतर चंदा कोचर यांची भायखळा तुरुंगातून आणि पती दीपक कोचर यांची ९ जानेवारी रोजी आर्थर रोड तुरुंगातून सुटका झाली.
हे ही वाचा:
भारतीय अर्थव्यवस्था होणार इतक्या डॉलरची
महाराष्ट्र मच्छिमार संघाच्या संचालकपदी रामदास संध्ये यांची निवड
गूढ उकलले; बेपत्ता असलेल्या सदिच्छा सानेचा खून झाला!
काय प्रकरण आहे?
आयसीआयसीआय बँकेने २०११ मध्ये व्हिडिओकॉनला ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्यानंतर वेणुगोपाल धूत आणि चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्यातील व्यावसायिक संबंध उघड झाले. ही कर्जे नंतर अनुत्पादित मालमत्तेत रूपांतरित झाली. या बदल्यात व्हिडीओकॉनचे मालक वेणुगोपाल धूत यांनी चंदा यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नु रिन्युएबल कंपनीत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली. त्याच वेळी, कोचर यांनी हे कर्ज व्हिडिओकॉनला कन्सोर्टियमचा एक भाग म्हणून दिले होते हे उघड केले नाही, त्यानंतर सीबीआय, ईडी आणि एसएफआयओसह अनेक संस्थांनी तपास केला आणि त्यांना अटक करण्यात आली.या प्रकरणामुळे चंदा कोचर यांना बँकेचे सीईओ पद सोडावे लागले होते