मोदी सरकार खनिज क्षेत्रातील एनएमडीसी या कंपनीतील आपली भागीदारी लवकरच विकणार आहे. त्यामुळे भांडवली बाजारात या कंपनीच्या समभागाचा भाव वधारण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजारात मंगळवारी एनएमडीसीच्या ७ टक्के समभागविक्रीच्या निर्णयाला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसला.
आतापर्यंत एनएमडीसीच्या समभागांसाठी फक्त संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना बोली लावता येत होती. मात्र, बुधवारपासून सामान्य गुंतवणुकदारांसाठीही ही समभागविक्री खुली होणार आहे. या समभागांचे किमान मूल्य १६५ रुपये इतके निश्चित करण्यात आले असून केंद्र सरकार ७.४९ टक्के हिस्सेदारी म्हणजे २१.९५ कोटी समभागांची विक्री करणार आहे. या माध्यमातून केंद्र सरकारला तब्बल ३७०० कोटी रुपये उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. बुधवारी एनएमडीसीच्या समभागाची किंमत ३.२२ टक्क्यांनी घसरुन १६९.६५ रुपये इतकी झाली.
सरकारी बँकांपाठोपाठ आता मोदी सरकारने जीवन बीमा निगम अर्थात एलआयसीमधील हिस्सेदारी विकण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या आठवड्यात एलआयसीच्या प्रारंभिक खुली भागविक्रीला केंद्रीय मंत्रिमडळाकडून मंजुरी मिळू शकते. जानेवारी २०२२ पर्यंत एलआयसीतील काही हिस्सा विकण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे सध्या आयपीओसंबंधीच्या हालचालींना वेग आला आहे.
केंद्र सरकार लवकरच व्यापारी बँकांकडून निवीदा मागवू शकते. तर दुसरीकडे अर्थमंत्रालयाने मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया या कंपनीला एलआयसीचे मूल्य ठरवण्याचे काम दिले होते. एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे.
आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आता केंद्राने आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि एलआयीकडून आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
एकनाथ खडसेंचा जावई ईडीच्या ताब्यात
ज्येष्ठ अभिनेते दिलीपकुमार यांचं ९८ व्या वर्षी निधन
भास्कर जाधव नरकासूर, तर उद्धव ठाकरे सोंगाड्या
१२ आमदारांच्या निलंबनाविरुद्ध भाजपाचे राज्यभर आंदोलन
ही संपूर्ण प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आता केंद्र सरकार कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागाराचा शोध घेत आहे. जेणेकरून या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने १३ जुलैपर्यंत संबंधितांना आपला प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली आहे.