मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
आयडीबीआय बँक सरकारकडून खासगी हातात जात असल्याची मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकार बँकेत आपला संपूर्ण हिस्सा विकणार आहे. आर्थिक विषयांवर सीसीईए-कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत आयडीबीआय बँकेसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सीसीईएने बँकेतील १००% हिस्सेदारी विक्रीस मान्यता दिली. तसेच एलआयसी भागभांडवलही विकेल. तसेच व्यवहार सल्लागारासाठी वित्तीय अटीही सरकारने शिथिल केल्यात.
भारत सरकार आणि एलआयसी या दोघांची मिळून आयडीबीआय बँकेत ९४ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे. यापैकी भारत सरकारचा वाटा ४५.४८ टक्के आहे. एलआयसीकडे ४९.२४ टक्के आहे. एलआयसी सध्या आयडीबीआय बँकेचा प्रवर्तक आहे आणि बँकेच्या व्यवस्थापनावर त्याचे नियंत्रण आहे. सरकार तेथील सह-प्रवर्तक आहे.
निर्गुंतवणूक विभागाच्या स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की, या निर्गुंतवणुकीसाठी व्यवहार सल्लागार म्हणून आरएफपीमध्ये बदल करण्यात आलेत. बँक गॅरंटी फी १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणलीय. आता बिडर्सच्या शॉर्टलिस्टिंगवर २५% फी दिली जाईल. उर्वरित ७५ टक्के फी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर दिली जाईल. जर व्यवहार झाले नाहीत तर सल्लागारास १० लाख रुपये भरपाई मिळेल. आयडीबीआय ही एक सरकारी बँक होती, जी १९६४ मध्ये देशात स्थापन झाली. आयडीबीआयमध्ये गुंतवणूक करून एलआयसीने ५१ टक्के भागभांडवल खरेदी केले होते, आता सरकारने संपूर्ण हिस्सा विकल्यानंतर ही बँक पूर्णपणे खासगी बँक होईल.
हे ही वाचा:
तीन महिन्यांच्या मुलीला पुरणाऱ्या तृतीयपंथीयांना अटक
‘शरद पवार हाजीर हो’…कोरेगाव भीमा प्रकरणात लवकरच नोंदवणार साक्ष
अमितभाईंकडे काही गोष्टी गेल्या की, अनेकांना कापरे भरते
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, त्याचा कर्मचारी आणि ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही सर्व सुविधा मिळतील. आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले. बँकांच्या खासगीकरणाबरोबरच सरकारने पुढील वित्तीय वर्षात सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णयही घेतलाय. आयडीबीआय बँकेच्या सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीमुळे ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँकेच्या सर्व सेवा अखंड राहतील.