केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियासहित चार बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असल्याची माहिती मिळत आहे. या चार बँकांना केंद्र सरकारने शॉर्टलिस्ट केले असून यांचे लवकरच खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकाचा खासगीकरणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या चार बँकापैकी दोन बँकांचे खाजगीकरण हे 2021-22 या आर्थिक वर्षात केले जाण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी याच वर्षीच्या (२०२१) अर्थसंकल्पात, बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने अधिकृतरीत्या खाजगीकरण करण्यात येत असलेल्या बॅंकांची नावे जाहीर केलेली नाहीत. या बँकांची कर्मचारी संख्या, कामगार संघटनांचा दबाव आणि या संबंधीचे राजकारण या सर्वांचा विचार करुन केंद्र सरकार निर्णय घेणार आहे.
हे ही वाचा:
बॅंकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार लहान आणि मध्यम बँकांतील आपला हिस्सा खाजगी क्षेत्राला विकण्याचा विचार करत आहे. येत्या काळात याच सूत्राचा वापर करुन मोठ्या बँकांतील सरकारी हिस्साही विकण्यात येणार आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियातील आपली हिस्सेदारी केंद्र सरकार ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत केंद्र सरकारच्या योजना राबवता येतात.
बँकाच्या खाजगीकरणातून मिळालेल्या महसूलाचा वापर करुन केंद्र सरकार विविध योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात केंद्र सरकारची हिस्सेदारी खूप मोठी आहे.