गेल्या काही काळापासून बँक खासगीकरणाबाबत सतत बातम्या येत आहेत. आता ताजी बातमी विमा खासगीकरणाविषयी आहे. चालू पावसाळी अधिवेशनात सरकार विमा कायदा दुरुस्ती लागू करू शकते. या माध्यमातून विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. सरकारला फक्त या क्षेत्रात धोरणात्मक राहायचे आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी दोन बँक आणि सरकारी विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. चालू आर्थिक वर्षातच विमा कंपनीचे खासगीकरण केले जाईल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीसाठी आणि खासगीकरणासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सीएनबीसी टीव्ही १८ च्या अहवालानुसार विमा कायद्याच्या दुरुस्तीद्वारे विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. हे मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल, जेथे सभागृहात दुरुस्ती करण्यापूर्वी हे मंत्रिमंडळात चर्चा होईल.
विमा कायद्यातील बदलांबाबतचे प्रारूप विधेयक सभागृहात सादर होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेय. ज्या नियमांतर्गत सरकारचा वाटा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करता येत नाही, तो नियम बदलण्याची सरकारची इच्छा आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकदार कंपनीत ७४ टक्के हिस्सा खरेदी करू शकतात, तर व्यवस्थापन व नियंत्रण भारत सरकारकडे राहील. सरकारला न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स किंवा जनरल इन्शुरन्स कंपनीची विक्री करायची आहे, असे म्हटले जात आहे.
हे ही वाचा:
मालकाला खूश करण्यासाठी भास्कर जाधवांचं गैरवर्तन
लसीच्या २ डोस नंतर अजून एक डोस?
कोल्हापूरावर पुन्हा पुराचं सावट?
गाडी चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाच्या समस्या पाहाव्यात
अहवालात असे म्हटले आहे की, विमा कंपनीचे खासगीकरण केवळ पुढील आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) शक्य होईल. जनरल विमा आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे खासगीकरण होण्याची शक्यता नाकारली जात आहे. खासगीकरण राष्ट्रीय विमा, ओरिएंटल विमा आणि संयुक्त भारत विमा यांच्यात केले जाईल. कायदा बदल संसदेने मंजूर केल्यानंतर कंपनीच्या नावावर निर्णय होईल, असा विश्वास आहे. हे नाव सचिवालय आणि मंत्री समितीद्वारे सुचविले जाईल आणि त्या नावाचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागेल.
