भारताला जागतिक कापड उद्योगामध्ये पुन्हा नावारूपाला आणण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सात नवीन मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कापड क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित होण्यास मदत होईल आणि हजारो रोजगार निर्माण होतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील पाच वर्षांत सात मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रिजन बांधण्यासाठी ४ हजार ४४५ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे.
निर्यात आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारच्या मेगा प्लांटची एक झलक सांगताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सांगितले की, एकात्मिक उद्याने विविध राज्यांमध्ये स्थित ग्रीनफील्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड (नवे उद्योग किंवा जुन्या उद्योगांचे नूतनीकरण) साइटवर असतील जे सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत. ग्रीनफिल्ड साइट्समध्ये पीएम-मित्राची सामान्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, केंद्र सरकार ₹५०० कोटी पर्यंत भांडवली सहाय्य प्रदान करेल किंवा प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के भांडवल पुरवेल. या दोन्हीपैकी जे काही अधिक असे ते सरकार करेल.
“ब्राऊनफिल्ड साइट्ससाठी, मूल्यांकनानंतर, शिल्लक पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के विकास भांडवल समर्थन आणि इतर सहाय्य सुविधा विकसित कराव्यात. २०० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत मर्यादित कराव्यात.” असे सरकारने सांगितले. यासोबतच, सरकार प्रत्येक पीएम-मित्रा पार्कला ३०० कोटी रुपये स्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहाय्य (सीआयएस) प्रदान करेल. कापड निर्मिती युनिट्स लवकर स्थापन करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सांगितले.
हे ही वाचा:
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर…
तुम्ही माझ्या वडिलांना कधीही मारू शकत नाही
२०२५ मध्ये चीन तैवानवर कब्जा करणार?
अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये घोषित, मेगा टेक्सटाईल पार्कमध्ये एकात्मिक सुविधा आणि वाहतुकीचे नुकसान कमी करण्यासाठी हे एक महत्वाचे पाऊल असेल. केंद्र सरकार यापूर्वी म्हणाले होते की, “हे भारताला वस्त्रोद्योग क्षेत्रात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून स्थापन करेल.