केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. करांबाबत अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली असून सामान्य करदात्यांसाठी कररचनेत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक- आर्थिक सुरक्षा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या समप्रमाणात यावी यासाठी या कर्मचाऱ्यांच्या कर आकारणीच्या मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत.
सहकार क्षेत्रासाठी असलेला पर्यायी किमान कर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यासोबतच १ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी सोसायट्यांसाठी करावरील अधिभार १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
डिजीटल रुपी हे आभासी चलन ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरबीआयकडून २०२२- २३ दरम्यान जारी केले जाणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. या डिजिटल करन्सीसाठी ३० टक्के कर आकारणी आणि करन्सीच्या हस्तांतरणासाठी १ टक्के टीडीएसची आकारणी करण्यात येणार आहे, असे सांगितले.
हे ही वाचा:
Budget 2022: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी २०० चॅनेल्सची घोषणा
Budget 2022: आज सादर होणार अर्थसंकल्प; या क्षेत्रांना मिळू शकते प्राधान्य
Budget 2022: विकास दर ९.२%, महागाईत घट! काय सांगतो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल?
Budget 2022 : अर्थव्यवस्थेला मिळणार नवी ‘गती शक्ती’
दरम्यान, करदात्यांना टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर परतावा भरताना काही चूक झाल्यास, सुधारीत कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. अर्थात, संबंधित आर्थिक वर्षानंतर दोन वर्षांपर्यंत हा सुधारित कर परतावा भरता येणार आहे.