प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत जनधन खाते असलेल्या राज्यांमध्ये दारू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण कमी झाल्याचे भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) अहवालातून समोर आले आहे. तसेच जनधन खाती असलेल्या राज्यांमध्ये गुन्ह्यांच्या प्रमाणात घट झाल्याचेही निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
जनधन खात्यांमुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या योजनेचे लाभ हे थेट या खात्यांमध्ये गेल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनावश्यक खर्च कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच जनधन खात्यांमध्ये आणि त्यातील रकमेत झालेल्या वाढीमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला थोड्या प्रमाणात आळा बसला असल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
नवाब मलिक कुटुंबाला कशी मिळाली ३ एकरची जमीन अवघ्या ३० लाखाला
‘अभिनंदन राहुलजी, तुम्ही जगातील कमिशनचा रेकॉर्ड मोडला आहे’
‘अनिल परब हे परिवहन मंत्री नव्हे ठाकरे परिवार मंत्री’
१९९३ बॉम्बस्फोटाच्या गुन्हेगारांसोबत नवाब मलिकांचे व्यवहार
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही २०१४ मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हापासून या योजनेअंतर्गत असलेली खात्यांची संख्या ही ४३.७ कोटींवर पोहचली आहे. २० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार या खात्यांमध्ये १.४६ लाख कोटी ठेवी आहेत. या खात्यांमध्ये जवळपास दोन तृतीयांश खाती ग्रामीण आणि निमशहरी आहेत. जनधन खाती ही ७८ टक्के सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आहेत तर उर्वरित खाती प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये आहेत.
एसबीआयच्या अहवालानुसार, भारत आता फायनान्शिअल इनक्लूजन मेट्रिक्समध्ये चीनच्या पुढे आहे. मात्र, आगामी काळात शाखाविरहीत बीसी (बिझनेस करस्पॉन्डंट) मॉडेल मजबूत करणे महत्त्वाचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
