आपल्या देशाचा सोन हा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यातही स्त्रियांना तर सोन अतिप्रिय आहे. मागेच आलेल्या एका अहवालानुसार जगातील अकरा टक्के सोन हे भारतीय महिलांकडे आहे. आवडीसाठी सोन खरेदी करणं हे तर आपल्या देशात वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. मात्र सध्या लोकांचा सोन्याच्या गुंतवणूकीकडेही मोठा कल वाढलाय. पण रोख सोन गुंतवणुकीसाठी खरेदी करण तितकासा योग्य पर्याय नाहीय त्यामुळे आभासी सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली जातेय. मात्र, सरकारची अशीच एक योजना जी रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे चालवली जाते. ज्यामधून सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणं एकदम सोपं आणि सुरक्षित आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना असं या योजनेचं नाव आहे. ही योजना वर्षातून अनेक वेळा ईश्यू केली जाते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी २० जून पासून पाच दिवसांसाठी ह्या योजनेची सुरुवात झालीय.
रोख सोन खरेदी करणं याकडे एक गुंतवणूक म्हणून पाहणं तितकस योग्य नाहीय कारण त्यामध्ये अनेक तोटे आहेत. जस की, सोनं बनवताना त्याचे मेकिंग चार्जेस लागतात. आणि सोन खरेदी करून ठेवलं तर त्याच्या सुरक्षेचा, शुद्धतेचा प्रश्न येतोच. तसेच काही दिवसांनंतर सोन जुनं होत मग पुन्हा पोलिश करणं किंवा रोख रकमेची गरज असताना ती तात्काळ उपलब्ध न होणं, जिएसटी लागणं अश्या अनेक गोष्टी यामध्ये येतात. त्यामुळे रोख सोन्यात गुंतवणूक करण्यापेक्षा आभासी सोन्याच्या गुंतवणुकीच्या पर्यांयाकडं बघितलं जात.
आभासी सोन गुंतवणूकदाराच्या हातात रोख सोनं नसत. म्हणजे जस आपल्याकडे डेबिट कार्ड असत ज्यामध्ये जी काही रक्कम आहे ती या कार्डच्या माध्यमातून काढू शकतो. तसच आभासी सोन्यात गुंतवणूक केल्यावर गुंतवणूकदाराला रोख सोन न मिळता एक प्रमाणपत्र दिल जात. जो एक गुंतवणुकीचा पुरावा असतो. जस सोन्याचा भाव वाढणार किंवा कमी होणार तसाच या प्रमाणपत्राचा भाव वाढतो किंवा कमी होतो. याच पर्यांयांमध्ये सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड म्हणजेच एसजीपी महत्वाचा आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्यांय आहे.
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड म्हणजे नेमकं काय?
एसजीपी ही योजना २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने आरबीआयच्या वतीने सुरु केलीय. एका वर्षात आरबीआय अनेक वेळा हा बॉण्ड जारी करते. त्या वेळेतच गुंतवणूकदार या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२२ – २३ साठी हा बॉण्ड कालपासून ईश्यू झाला असून २४ जून पर्यंत यासाठी अर्ज करता येणाराय. या बॉण्डसाठी ईश्यू प्राइज प्रति ग्रॅम ५ हजार ९१ रुपये असणाराय. जर गुंतवणूकदाराने डिजिटल किंवा ऑनलाइन पद्धतीने हा बॉण्ड घेतला तर त्यामध्ये ५० रुपयांची सवलत दिली जाते. तसेच बँकेतून किंवा पोस्टमधून ऑफलाइनसुद्धा यासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. एसजीपी मध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर कमीतकमी एक ग्रॅम आणि जास्तीत जास्त ४ किलो सोन खरेदी करता येते. एनजीओ आणि विशिष्ट संस्था जास्तीत जास्त २० किलो सोन या योजनेतून खरेदी करू शकतात. खरेदी केल्यानंतर आरबीआय गुंतवणूकदाराला पुरावा म्हणून एक प्रमाणपत्र देते. या बॉण्डचा मॅच्युरिटीचा काळ आठ वर्षचा असतो.
आरबीआयकडून जी सोन्याची किंमत ठरवली जाते त्या किमतीवर गोल्ड बॉण्ड खरेदी करायचा आणि मग आठ वर्षांनंतर बाजारात जी काही सोन्याची किंमत असते त्या किंमतीवर आरबीआय तो बॉण्ड आपल्याकडून खरेदी करतो. आठ वर्षाचा हा एक काळ झालाच मात्र पाच वर्षानंतर सुद्धा गुंतवणूकदार बॉण्ड आरबीआयला विकू शकतो. आणि जर असं वाटलं आठ वर्षाने बॉण्डची किंमत कमी आहे किंवा कमी नफा होतोय तर अजून तीन वर्ष पुढे ह्या बॉण्डमध्ये गुंतवणूक ठेवता येते. म्हणजे पूर्ण अकरा वर्षे ह्या बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करता येत.
या बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा फायदा म्हणजे ही गुंतणूक गुंतवणूकदार आरबीआयसोबत म्हणजेच अप्रतेक्षपणे सरकारसोबत करतो. त्यामुळे सुरक्षतेचा प्रश्न येतच नाही. त्यामुळे ही गुंतवणूक शंभर टक्के सुरक्षित आहे. दुसरा फायदा म्हणजे जेवढी गुंतवणूकदार रक्कम गुंतवेल त्यावर त्याला वर्षाला अडीच टक्के वार्षिक व्याज मिळत. जस आपण रोख सोन खरेदी करतो त्यावर जो जीएसटी लागतो तसा यावर जिएसटी लागत नाही.
अजून एक महत्वाचा फायदा म्हणजे, आठ वर्षानंतर जेव्हा आपण हा बॉण्ड आरबीआयला विकणार तेव्हा त्यावर जेवढा नफा होणार तो नफा करमुक्त असतो.
तसेच हा बॉण्ड खरेदीच्या वेळी जर गुंतवणूकदराने आपल्या डिमॅट खात्याचा डीपी आयडी अर्जावर नोंद केला तर हा बॉण्ड गुंवणूकदाराच्या डिमॅटच्या होल्डिंगमध्ये दिसतो. आणि डिमॅट खात्यासोबत हा बॉण्ड जोडण्याचा फायदा म्हणजे गुंतवणूकदार हा बॉण्ड पाच वर्षाच्या आधी सुद्धा विकत येऊ शकतो. म्हणजे आरबीआयला नाही तर इतर कोणत्या गुंतवणूकदाराला विकता येतो. तसेच ह्या बॉण्डच जे प्रमाणपत्र दिलेलं असत ते प्रमाणपत्र आपण गहाण ठेऊन कर्ज सुद्धा घेऊ शकतो. यामध्ये जॉईन होल्डिंग अर्जसुद्धा करू शकतो.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार जर्मनी, युएई दौऱ्यावर
मुख्यमंत्र्यांनी ‘वर्षा’ सोडताच आणखी दोन आमदार गुहावटीत
मुख्यमंत्री ठाकरेंविरोधात तक्रार दाखल
यामध्ये फक्त एकच तोटा आहे जो काही बॉण्ड चा कालावधी आहे. ५, ८ किंवा ११ वर्षे त्या वेळी जी किंमत असेल त्याच किमतीवर हा बॉण्ड विकला जाऊ शकतो मात्र त्यावर सुद्धा एक उपाय आहे. ते म्हणजे एसजीपी खरेदी करताना त्याला आपल्या डिमॅट खात्याशी जोडायचं म्हणजे जेव्हा हवं तेव्हा ते विकत येऊ शकते. हा पण डिमॅट खात्यावरून जर बॉण्डच ट्रेंड केलं तर त्यावर रोख सोन्याप्रमाणे टॅक्स लागणार. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम आणण्याचं सरकारचा उद्देश म्हणजे, अख्ख्या जगाला माहितीय भारतीयांचं सुवर्णवेड. हेच सुवर्णवेड जपण्यासाठी आणि देशातील सोन विक्री कमी करण्यासाठी तसेच सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी ही योजना भारतात राबवली जातेय.
