केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सादर केला. यात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने विविध बाबतीत केला आहे.
नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या घोषणा करताना निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, EPFO अंतर्गत पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ मिळेल. तर कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी ३ हजार रुपयांपर्यंत परतफेड करण्यात येईल.
नव्या कररचनेत बदल करताना सीतारमण यांनी सांगितले की, ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर असणार नाही. ३ ते ७ लाखांपर्यंत ५ टक्के आयकर असेल. तर ७ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के आयकर भरावा लागेल.
पंतप्रधान मुद्रा योजना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात आता कर्ज मर्यादा दुप्पट करण्यात आली असून २० लाखांपर्यंतचे कर्ज आता मिळणार आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते, ते आता दुप्पट झाले आहे.
हे ही वाचा:
बेवारस रुग्णांना अज्ञात स्थळी सोडणारा ससूनचा डॉक्टर निलंबित
पत्रकार प्रदीप भंडारी आता भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते !
आमदार अतुल भातखळकर भाजपाच्या माध्यम विभागाचे केंद्रीय समन्वयक
अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी ‘प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान’
सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं.
अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. बिहारमध्ये २१ हजार कोटी रुपयांच्या पॉवर प्लांटचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय बिहारला आर्थिक मदत मिळणार आहे. आंध्र प्रदेशला सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे.
आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ९० हजार १७१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत १२ टक्क्यांची वाढ यात करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्सरवरील तीन औषधांचे मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले असल्याने कर्करोग रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.
अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे. गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी मुलींना लसीकरण करण्यास सरकार प्रोत्साहित करेल. लसीकरणासाठी नवीन डिझाइन केलेले U-WIN प्लॅटफॉर्म आणि मिशन इंद्रधनुषचे तीव्र प्रयत्न देशभरात आणले जातील. एक्स रे मशीनमधील धातूंच्या आणि संबंधित मशीन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या भागांवरील सीमाशुल्क कमी केले जाणार आहे.
शेअर बाजार घसरला, पण का?
दरम्यान, निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याचे परिणाम शेअर बाजारावर प्रामुख्याने दिसून आले. सेन्सेक्समध्ये एक हजारपर्यंत खाली आला तर निफ्टीमध्ये एक टक्के घसरण झाली. सेन्सेक्समध्ये १२६६.१७ अंकांची घसरण झाली त्यामुळे तो ७९,२३५.९१ पर्यंत घसरला तर निफ्टीत ४३५.०५ ची घसरण झाली. पण हे सगळे होण्यामागे काही निर्णय कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे.
शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना या अर्थसंकल्पाने धक्का दिला. भांडवली गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोन्ही प्रकारच्या नफ्यावरील करांत वाढ करण्यात आली आहे.
सर्व वित्तीय व बिगर वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन नफ्यावरील करात २.५ टक्के आणि अल्पकालीन नफ्यावरील करात ५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
दीर्घकालीन नफ्यावर याआधी १० टक्के कर आकारला जात होता. आता तो १२.५ टक्के असेल तर अल्पकालीन नफ्यावर हाच कर १५ टक्के होता तो आता २० टक्के करण्यात आला आहे.
दुसरीकडं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात दिलासाही दिला आहे. भांडवली नफ्यावरील सवलतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार, यापुढं सव्वा लाख रुपयांवरील नफ्यावर कर लागणार आहे. याआधी, ही सवलत एक लाख रुपयांपर्यंत होती
