अनिल अंबानींवर सेबीची कारवाई; पाच वर्षांसाठी बंदी, ठोठावला २५ कोटींचा दंड

व्यावसायिक अनिल अंबानी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ

अनिल अंबानींवर सेबीची कारवाई; पाच वर्षांसाठी बंदी, ठोठावला २५ कोटींचा दंड

व्यावसायिक अनिल अंबानी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. अनिल अंबानी यांना सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने दणका दिला आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असून २५ कोटींचा दंडही त्यांना ठोठावण्यात आला आहे. सेबीने अनिल अंबानींच्या विरोधात केलेली ही मोठी कारवाई आहे. अदानी समूहासोबत झालेल्या डीलच्या वृत्तानंतर त्यांची कंपनी रिलायन्स पॉवरच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली होती. मात्र, आता ते अडचणीत सापडले आहेत.

सेबीने मुकेश अंबानी यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. सेबीने त्यांच्यावर २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय त्यांच्यावर पाच वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमधून बंदी घालण्यात आली आहे. अनिल अंबानी यांच्याव्यतिरिक्त रिलायन्स होम फायनान्सच्या माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह अन्य २४ कंपन्यांवर सेबीनं कंपनीकडून पैसे वळविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलाय. मार्केट रेग्युलेटरनेही रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटी मार्केटमध्ये सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे आणि त्यांनाही सहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

सेबीच्या या कारवाईनंतर अनिल अंबानी कोणत्याही लिस्टेड कंपनी किंवा मार्केट रेग्युलेटरकडे रजिस्टर्ड कोणत्याही मध्यस्थात संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (केएमपी) म्हणून पाच वर्षे सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये सामील होऊ शकणार नाहीत. याशिवाय रिलायन्स होम फायनान्सवर सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली असून त्यावर सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

हे ही वाचा :

‘४० आमदार सोडून गेल्याने उद्धव ठाकरे अजून ट्रॉमात’

कमला हॅरिस यांनी औपचारिकपणे स्वीकारले अध्यक्षपदासाठीचे नामांकन

रामगिरी महाराजांच्या समर्थनार्थ आज कोल्हापूर बंद !

अरविंद केजरीवालचं दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार

अनिल अंबानी यांनी आरएचएफएलच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं आरएचएफएलमधून निधी काढण्यासाठी एक फसवी योजना राबविली होती, जी त्यांनी त्यांच्याशी संबंधित संस्थांसाठी कर्ज म्हणून ठेवली होती, असं सेबीच्या २२ पानांच्या अंतिम आदेशात म्हटलंय. नियमांकडे दुर्लक्ष आरएचएफएलच्या संचालक मंडळानं अशा प्रकारच्या कर्ज पद्धती रोखण्यासाठी कडक सूचना दिल्या होत्या आणि कॉर्पोरेट कर्जाची नियमित छाननी केली होती, परंतु कंपनी व्यवस्थापनानं या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचंही म्हटलं आहे.

Exit mobile version