सेबी-सीईआरसी यांच्यातील १० वर्ष जुना खटला मार्गी लागला
बाजार नियामक सेबी आणि वीज नियामक सीईआरसी यांच्यातील अधिकारक्षेत्राच्या समस्येचे निराकरण केल्याने विद्युत वितरण क्षेत्रात वाढ होईल. विनियमन करारामध्ये सरलता आणण्याचा मार्ग मोकळा होईल. असे उर्जा मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले.
वीज डेरिव्हेटिव्ह्जच्या नियामक अधिकार क्षेत्राशी संबंधित सेबी आणि सीईआरसी यांच्यातील प्रलंबित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल दिला. या निकालाच्या दुसऱ्या दिवशीच मंत्रालयाने हे विधान केले आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “सीईआरसी (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन) आणि सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) यांच्यातील वीज बाजाराशी संबंधित १० वर्षांपासून प्रलंबित अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवला आहे.”
त्यात नमूद केले आहे की, दोन नियामकांमधील अधिकारक्षेत्राच्या समस्यांमुळे वीज क्षेत्र १० वर्षांहून अधिक काळ मोठ्या सुधारणांची वाट पाहत आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी, सेबी आणि सीईआरसी यांच्यातील विद्युत डेरिव्हेटिव्ह्जच्या नियामक अधिकार क्षेत्राबाबत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला मुद्दा अखेर सुप्रीम कोर्टाने सेबी आणि सीईआरसीने केलेल्या करारानुसार अनुकूलतेने निकाली काढला आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानला मिळणारी मदत तातडीने थांबवा!
NCB वर निशाणा साधण्यासाठी नबाब मलिकना ड्रग्ज माफीयांनी सुपारी दिली आहे काय?
२०२४-२५ पर्यंत आजच्या ५.५ टक्के वरून या क्षेत्रात २५ टक्के पर्यंत वाढ होऊ शकते. यामुळे पॉवर एक्स्चेंजेसवर दीर्घ कालावधीसाठी वितरण-आधारित करार सुरू करण्यासाठी दारं उघडली गेली आहेत. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे असे करार केवळ ११ दिवसांसाठी मर्यादित आहेत. अशी माहिती मंत्रालयाने दिली.
हे विद्युत वितरण आणि इतर मोठ्या ग्राहकांना त्यांच्या अल्पकालीन वीज खरेदीचे अधिक कार्यक्षमतेने नियोजन करण्यास सक्षम करेल.