रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वोदय वाणिज्यिक सहकारी बँकेला १ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावलाय. संचालक, नातेवाईक आणि कंपन्यांना कर्ज देण्याबाबत आणि ऍडव्हान्स संदर्भातील बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने २७ जुलै रोजी हा दंड ठोठावलाय. यापूर्वीही आरबीआयने अनेक बँकांवर अशा प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली होती.
रिझर्व्ह बँकेने कायदा १९४९ च्या कलम ४६ (४) आणि बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट ५६ च्या कलम ४७ ए (१) (सी) सह रिझर्व्ह बँकेनं अधिकारांचा उपयोग करून हा दंड ठोठावलाय. ही कारवाई नियामक अनुपालन कमतरतेवर आधारित आहे. बँक आणि त्याच्या ग्राहकांमधील कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह ठेवण्यासाठी नाही. ३१ मार्च २०१८ रोजी रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात बँकेची वैधानिक तपासणी केली आणि त्यावर आधारित अहवाल आणि संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी, इतर गोष्टींद्वारे ही बाब उघडकीस आली. त्यात आरबीआयच्या सूचनांचे पालन झाले नसल्याचं समोर आलं.
हे ही वाचा:
लाज वाटली पाहिजे या मंत्र्याला आणि ठाकरे सरकारला
येडियुरप्पांचे कार्य शब्दात व्यक्त करण्यापेक्षाही मोठे
भारताची खिल्ली उडवणाऱ्या अमेरिकेवर पुन्हा कोरोनाचे संकट
शी जिनपिंगची तिबेट भेट हा भारताला इशारा?
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे त्यांनी दंड भरावा, याबाबत पुन्हा बँकेला नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानंतर बँकेच्या नोटिशीला उत्तर, वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेल्या सबमिशन आणि पुढील सबमिशनचा विचार केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने असा निष्कर्ष काढला की, आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप खरे असल्याचे सिद्ध झाले आणि तेच आर्थिक दंड थोपवणे आवश्यक होते. यापूर्वीही नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हैदराबादस्थित आंध्र प्रदेश महेश सहकारी अर्बन बँकेला रिझर्व्ह बँकेने ११२.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय.