अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एन.डी.ए.सरकार 1998 ते 2004 ही सहा वर्षे केंद्रात सत्तारूढ होते या कालावधीत पीएफ व अन्य अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर सरकारने 12 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांवर आणले त्याची राजकीय किंमतही निवडणुकीत चुकविली. आज विरोधकांनाही हे मान्य करावे लागेल की व्याजदर 12 टक्क्यावरच राहिले असते तर भारत कर्ज सापळ्यात अडकला असता. व्याजदरात फेरफार करण्याचे परीणाम आर्थिक नाही तर राजकीय सुद्धा आहे ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे. त्यामुळे मुरलेल्या राजकीय नेतृत्वासाठी ही कसोटी आहे.
आपल्या देशात गेली काहीवर्षे व्याजदर कमी होण्याची प्रक्रिया कमी अधिक वेगाने सुरू आहे.
कोविड मुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या आवश्यकतेमुळे ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट 2018 मध्ये ८ टक्के होता तो आता 4 टक्यांवर आला आहे.त्यामुळे बँका व कंपन्याच्या मुदत ठेवींवरचे व कर्जावरील व्याजाचे दरही कमी झाले आहेत.ते लगेच वाढण्याची शक्यता नाही.
या बाबत उद्योजकांची अशी तक्रार असते की रेपो रेट कमी झाला तरी कर्जांवरील व्याजदर त्या प्रमाणात खाली येत नाही. यावर बँकांचे म्हणणे असे की रेपो रेट कमी झाल्यावर नव्याने येणाऱ्या मुदतीच्या ठेवी वरील व्याजदर कमी होतात पण त्याआधी जास्त दराने ठेवलेल्या मुदत ठेवींवरील दर कमी करता येत नाहीत, त्यामुळे बँकांची Marginal Borrowing Cost कमी झाली तरीही Average Borrowing Cost लगेच कमी होत नाही.
सहाजिकच परत एकदा व्याजदर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या पार्शवभूमीवर व्याजदर, आर्थिक विकास,रोजगारनिर्मिती , महागाई या सर्व मुद्यांचा परस्पर संबंध व व्याजदराच्या मुद्याचे या आधी झालेले राजकारण या सर्व मुद्यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
सर्वसामान्य ठेवीदारांना सहाजिकच व्याजदर जेवढा अधिक असेल तेवढी अधिक रक्क्म व्याज म्हणून हातात पडते त्यामुळे व्याजदर कपातीला सर्वसामान्य जनतेचा नैसर्गिक विरोध असतो. समाजातील सर्वसामान्य जनतेची एकीकडे गृहकर्ज,शैक्षणिक कर्ज,कृषीकर्ज माफक दरात मिळावे, पण बँकेतील ठेवींवर मात्र जास्त व्याज मिळावे अशी विसंगतीयुक्त अपेक्षा असते. वास्तविकता अशी आहे की केवळ व्याजदर नव्हे तर महागाई व व्याजदर यातील फरक सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचा असतो. महागाईमुळे पैशाची किंमत कमी होत जाते. समजा महागाईचा दर 6 टक्के असेल तर आज 100 रुपयात जेवढ्या वस्तू खरेदी करता येतात तेवढ्याच वस्तुंच्या खरेदीसाठी पुढील वर्षी 106 रुपाये मोजावे लागतील. जर व्याजदर 8 टक्के असेल तर खरा व्याजदर 2(8-6) टक्के आहे असे म्हणावे लागेल. याउलट महागाईचा दर 9 टक्के व व्याजदर 8 टक्के असेल तर खरा व्याजदर (-1) टक्के असेल .
गेली 3 वर्ष महागाईचा दर 3 टक्क्यांहून कमी होता तो आता कोविड कृपेमुळे 6.4 टक्के झाला आहे व तो नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे.
ठेवीदार (Depositers)
सर्वच ठेवीदारांचा व्याजदर कपातीला विरोध असला तरी ठेवीदारांचे दोन प्रकारात वर्गीकरण करावे लागेल.
1)वरिष्ठ नागरिक ,निवृत्त कर्मचारी किंवा विकलांग व्यक्ती ज्यांचे चरितार्थ चालवण्यासाठीचे व्याज एकमेव उत्पन्न आहे.
2)नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती ज्यांचे वेतन किंवा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न हे मुख्य उत्पन्न व व्याज हे अतिरिक्त उत्पन्न आहे.
यातील पहिल्या वर्गातील लोकांचा व्याज दर कपातीला असणारा विरोध अधिक न्यायपूर्ण आहे व व्याजदर कपात करताना ह्या वर्गातील लोकांचे हितरक्षण कसे होईल हे पाहणे आवश्यक आहे.वरिष्ठ नागरिकांना सर्वसामान्य ठेवीदारांपेक्षा थोडासा अधिक व्याजदर देणे व त्यांच्यासाठी वेगळी पेन्शन योजना चालू करणे ही त्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत.
कमी झालेल्या व्याजदराचा फटका व्याज हे ज्यांचे मुख्य उत्पन्न आहे अशा वरिष्ठ नागरिकांना बसू नये यासाठी केंद्र सरकार कडून वरिष्ठ नागरिकांसाठी 8% व्याज देणारी अटल पेन्शन योजना 7.40 टक्के व्याज देणारी वरिष्ठ नागरिक योजना 2004 या योजना फक्त 60 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांसाठी चालवल्या जातात.
समाजातील दुर्बल घटकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी मुद्रा बँकेची स्थापना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु करून 6 लाखांपर्यंतच्या गृह कर्जावर मोठी सवलत हा सामाजिक न्याय देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे.
बँका व अर्थसंस्था
अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर केंद्र सरकार व मध्यवर्ती बँकांकडून ठरविले जातात.परंतु मूलतः व्याजदर हे देखील नैसर्गिक नियमानुसार कर्जाची मागणी व पैशाचा पुरवठा यावर अवलंबून असतात कोणत्याही बँकेला ठेवीदारांना देण्यात येणारा व्याजदर व कर्जावरील व्याजदर यात किमान 3 टक्के अंतर राखावे लागते. व्याजदर जास्त ठेवला तर जास्त ठेवी मिळू शकतात परंतु त्याहून जास्त दराने कर्ज घेणारे चांगले कर्जदार(GENUINE BORROWERS )मिळवणे फार कठीण असते
म्हणून व्याजदर ठरवताना केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनी आखलेल्या चौकटीत राहून कर्जाची मागणी व पैशाचा दोन गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात.
व्याजदर उद्योगांच्या दृष्टिकोनातून
भांडवलाची उपलब्धता ही उद्योगांच्या दृष्टीने खूप महत्वाची असते.कमी दरात होणारा पतपुरवठा उद्योगांना नेहमीच प्रोत्साहित करणारा असतो जेव्हा अर्थव्यवस्थेत तेजी , वस्तुंना भरपूर मागणी असते व कमी स्पर्धा असते तेव्हा उद्योगांना अधिक प्रमाणात नफा होतो व चढ्या दराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सहजपणे करता येते. याउलट जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी तसेच मागणीपेक्षा उत्पादनक्षमता जास्त असल्याने बाजारात उत्पादकांना स्पर्धेला सामोरे जावे लागते तेंव्हा कर्जाची परतफेड करणे कठीण होऊन बसते. भारतातील लोखंड व पोलाद (IRON & STEEL ) उद्योगात गेली दोन तीन वर्षे अशीच स्थिती असल्याने अनेक कंपन्यांना कर्जाची परतफेड करण्याची इच्छा असूनही कर्जाची परतफेड करता आलेली नाही.
व्याजदर व निर्यातप्रधान उद्योग
निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करावी लागते. ज्या देशात व्याजदर कमी असतील त्या देशातील उद्योगांचा व्याजावरील खर्च तुलनेने कमी असल्याने स्पर्धा करणे सोपे जाते. जगातील वेगवेगळ्या देशातील मध्यवर्ती बँकांनी निर्धारित केलेले व्याज दरावर एक नजर टाकू. अमेरिका 0..25 चीन 4.20 इंग्लैंड 0.10 भारत 4.00 यूरोपीय देश 0.50 रशिया 11जपान -0.10
भारताचा आयात निर्यात व्यापार नेहमीच तुटीचा राहीला आहे. मात्र चालू वर्षी भारतातील उद्योगांना निर्यात वाढवण्यात येणाऱ्या अपयशाचे एक कारण भारतात तुलनेने जास्त असलेले व्याजदर हे देखील आहे.
उत्पादन क्षेत्रात निर्यात वाढीची गती फारच कमी आहे त्या तुलनेत गेल्या 25 वर्षात सॉफ्टवेअर उद्योगातील निर्यात कित्येक पटीने वाढली आहे.. उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारावे लागते तर सॉफ्टवेअर उद्योगाला मुळातच भांडवल फार कमी लागत असल्याने व्याज दर जास्त असले तरी सॉफ्टवेअर उद्योगाला काहीही फरक पडत नाही. जपान या छोट्याश्या देशाने जगभरातील बाजारपेठात आपली उत्पादने लोकप्रिय करण्यात मिळवलेल्या यशाबद्दल नेहमी बोलले जाते. विकसित तंत्रज्ञान,जपानी मालाची उत्कृष्ट गुणवत्ता याच बरोबर जपानमधील अत्यल्प व्याजदर ह्यामुळे जपानला हे शक्य झाले आहे.
व्याजदर सरकार व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून
गेली अनेक वर्षे भारतातील सरकारांचा (वाजपेयी सरकारचा अपवाद वगळता) कल अधिकाधिक कर्जे काढण्याकडे राहिला आहे. आजही भारत सरकार कडून कर्जातून उभ्या केलेल्या रक्कमे पैकी 90 टक्के रक्कम कर्जावरील व्याज देण्यात खर्च होते. योजना,पी.एफ.पी.पी.एफ.व अन्य मार्गाने जी रक्कम जमा होते त्यातील 90 टक्के फक्त एकंदर कर्जावरील व्याज चुकते करण्यात खर्च होते.
ही पातळी फार धोकादायक आहे.जेंव्हा कर्जाद्वारे उभारलेली 100 टक्के रक्कम व्याजावर खर्च होऊ लागते तेंव्हा देश कर्ज सापळ्यात (Debt Trap ) अडकतो.जसे ग्रीस पोर्तुगाल व युरोपातील काही देशात घडले .
तसेच देशात रस्ते बांधणी, मेट्रो प्रकल्प हे व्याजदर कमी झाल्यावरच म्हणजे साधारणतः 2000 नंतर सुरू झाले. 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या कारकिर्दीत कमी झालेले व्याजदर हा काँग्रेस व इतर पक्षांनी प्रचाराचा मुद्दा केला. परंतु प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर यू.पी.ए. सरकारने कमी झालेल्या व्याजदरात परत वाढ केलीच नाही कारण व्याजदर परत पूर्वीच्या पातळीवर आणले तर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल हे सत्य काँग्रेसला माहीत होते.
व्याजदर व उद्योजकता-अर्थव्यवस्थेत व्याजदर जेवढे जास्त असतील तेवढे उद्योजकतेला ते मारक असतात. एक म्हणजे वर लेखात आधी म्हटल्याप्रमाणे जास्त दराने कर्ज घेऊन उद्योग नफ्यात चालविणे अधिक कठीण असते. दुसरा मुद्दा असा की आपल्याकडे असलेली रक्कम सरकारी कर्जरोख्यात गुंतवून त्यावर घरबसल्या जास्त व निश्चित परतावा मिळत असेल तर नवीन उद्योग सुरु करून मेहनती बरोबर धोका कशाला पत्करा?असा विचार बहुतेकजण करतात ही गोष्ट उद्योजकतेला मारक ठरते.
अर्थव्यवस्थेत उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती, निर्यातवाढ या गोष्टी साध्य करण्यासाठी व्याजदर कमी असणे आवश्यक आहे हे कठोर सत्य आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने व्याजदर कमी करण्याचे कठोर पण आवश्यक पाऊल उचलले व त्याची राजकीय किंमतही निवडणुकीत मोजली परंतु त्यानंतरच्या काळातच भारतात नवे विकासपर्व सुरु झाले. आज भारत सरकारच्या जमा खर्चावर नजर टाकली तर त्यावेळी एन.डी.ए.सरकारने हा निर्णय घेतला नसता तर आज भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असती हे सत्य समोर येते.
एकंदरीत पाहता महागाई नियंत्रणात राखून व्याजदर व्यवहार्य पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी याविषयावर आर्थिक अंगाने चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. विद्यमान राजकीय परिस्थितीत ते कठीण असले तरी विकासाच्या मार्गावर गतिमान होण्यासाठी हे आव्हान कधीतरी स्वीकारावेच लागणार आहे. आज देशात निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्न सोडवण्याकरिता देखील वेगाने उद्योगांची वाढ व रोजगारनिर्मिती होणे अत्यावश्यक आहे.
घसरते व्याजदर एक चांगला पर्याय
Differential Interest घसरता व्याजदर एक चांगला पर्याय.
व्याजदर कमी करताना ठेवींच्या आकारानुसार व्याजदर कमी करत नेणे हा एक चांगला उपाय असू शकतो.म्हणजे उदा. पीपीएफ किंवा पीएफ मधील ठेवींवर एकंदर रकमेपैकी पहिल्या 5 लाख रुपयांवर 9 टक्के दराने 5 ते 10 लाखा पर्यंत 7.5 टक्के 10 ते 20 लाखांपर्यंत 7 टक्के व त्यावरील रकमेवर 6.5 टक्के दराने व्याज द्यावे.
अशातर्हेने व्याजदराची आकारणी केल्यास सरकारचे व्याजवरील खर्च आटोक्यात राहून सुध्दा कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील जनतेला दिलासा मिळू शकेल.
