रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील कोट्यवधी कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच बैठकीत पतधोरण समितीने नागरिकांवरील कर्जाचा हप्ता न वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयीची घोषणा केली.
गेल्या वर्षभरापासून आरबीआयने रेपो दराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत एप्रिल २०२३ पासून केंद्रीय बँकेने रेपो दर कायम ठेवला आहे. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दराबद्दल माहिती दिली. त्यामुळे सध्या हा दर ६.५० टक्के असणार आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ झाली होती. गेल्या वर्षभरात रेपो दर न वाढल्याने कर्जावरील हप्ता जैसे थे अशा स्थितीत आहेत. आरबीआयने जवळपास एक वर्षापासून रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. आरबीआयने रेपो दरात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यापूर्वी रेपो दर ६.२५ टक्के होता.
हे ही वाचा:
इंग्रजांचा प्रभाव असलेली काँग्रेस आऊटडेटेड
नांदेड: धार्मिक कार्यक्रमात जेवणानंतर तब्बल २००० लोकांना अन्नातून विषबाधा!
ऑस्ट्रेलियातील खासदाराने भगवतगीतेच्या साक्षीने घेतली शपथ
कर्नाटक: खोदकामात सापडली राम लल्लासारखी प्राचीन विष्णू मूर्ती आणि शिवलिंग!
रेपो रेट काय आहे?
व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने आरबीआय कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट. जेव्हा आरबीआयचा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून कर्ज महाग मिळते. पुढे बँक आपल्या ग्राहकांना महाग कर्ज वितरित करते. त्यामुळे रेपो रेट वाढवण्याचा बोजा बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहचत असतो. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, बाजारातील तरलता कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जातो. रेपो रेट वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होताच मागणी कमी होऊ लागते आणि महागाई कमी होऊ लागते.