सलग सातव्यांदा आरबीआयकडून रेपोरेटे जैसे थे

सलग सातव्यांदा आरबीआयकडून रेपोरेटे जैसे थे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक धोरण जाहीर केले. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे पुन्हा एकदा रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कायम ठेवण्यात आले आहेत.

रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के ठेवण्यात आलाय. गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून अर्थव्यवस्था सावरत आहे. मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन बिघडलेय, जे हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. जुलैमध्ये आर्थिक सुधारणा जूनच्या तुलनेत चांगली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ९.५ टक्के ठेवलाय, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आर्थिक सुधारणा चलनविषयक धोरण समितीच्या अनुषंगाने राहिल्यात. काही काळ वगळता मान्सून चांगला आहे. किरकोळ चलनवाढीने मे महिन्यात 6 टक्क्यांचा वरचा पल्ला ओलांडला. मागणीतही हळूहळू सुधारणा होत आहे, परंतु संबंधित परिस्थितीमध्ये फारशी सुधारणा दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत मागणी आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम बनवण्याचा आमचा सर्वोत्तम प्रयत्न आहे, असंही शक्तिकांत दास यांनी अधोरेखित केले.

हे ही वाचा:

बारावीचा निकाल यंदा फर्स्ट क्लास! त्यामुळेच वाढली चिंता

७६ वर्षांचा ‘लिटिल बॉय’

लिओनेल मेस्सीचा बार्सिलोनाला राम राम

प्रत्येक हॉकी खेळाडूसाठी पंतप्रधान मोदींचे खास ट्विट

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ९.५ टक्के विकासदर अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज वेगवेगळ्या तिमाहीत बदलला गेलाय. जून तिमाहीच्या विकासदराचा अंदाज १८.५ टक्क्यांवरून २१.४ टक्के करण्यात आला. सप्टेंबर तिमाहीत विकासदर अंदाज ७.९ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर आणला. डिसेंबर तिमाहीचा विकासदर ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.३ टक्क्यांवर आणला गेला आणि चौथ्या तिमाहीचा (जानेवारी-मार्च २०२२) विकासदर ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला. हा वाढीचा दर वार्षिक आधारावर आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

Exit mobile version