कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या मोठ्या घोषणा

कोविडची दुसरी लाट देशात फोफावते आहे. अशा वेळेला रिझर्व्ह बँकेने काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा केली. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या घोषणा काही वेळापूर्वी केल्या. त्यामुळे राज्य सरकारसहीत अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना दिलासा मिळाला आहे. लॉकडाऊनचा उद्योगांना कमीत कमी झटका बसावा या दृष्टीने खबरदारीचे उपाय म्हणून या घोषणा करण्यात आल्याचे समजले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात रोख चणचण भासू शकते. सर्वप्रथम हे टाळण्यासाठी आज गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. आज बँकेने अतिरिक्त रोकड उपलब्ध करणे, वैयक्तिक कर्जदार आणि उद्योजकांसाठी कर्जपुनर्रचनेचा पर्याय, राज्यांना अतिरिक्त कर्जाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला.

त्याबरोबरच सध्याच्या परिस्थितीचा कर्जदारांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तो टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-time restructuring) पर्याय खुला केला आहे. वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म , लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार असल्याचे दास यांनी यावेळी सांगितले.

हे ही वाचा:

गरजूंना बाजूला सारून लसींचा ओघ मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात

स्वत:ला पुरोगामी म्हणणारे पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर गप्प का आहेत?

मराठा आरक्षणावर ठाकरे सरकारसमोर आता ‘हा’ एकच पर्याय

महामारीचे संकट दूर करण्यावर लक्ष ठेवा

त्याशिवाय रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटीचे सरकारी रोखे खरेदी करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. २० मे रोजी G-SAP १.० अंर्तगत रोखे खरेदी केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँक देशातील करोनाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. मात्र करोनामुळे अर्थव्यवस्थेत बाधा येण्याची जोखीम वाढली असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.

लघु वित्त बँकांसाठी आरबीआयने १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध केला आहे. त्याशिवाय लघु वित्त बँकांना सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्थाना (ज्यांची मालमत्ता ५०० कोटींपर्यंत आहे) अर्थसाहाय्य करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याबरोबरच रुग्णसेवा देणारे उद्योग उदा. हॉस्पिटल्स, ऑक्सिजन, लस निर्मिती आणि वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ५०००० कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध केला आहे.

राज्यांसाठी मोठा निर्णय

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जबर धक्का बसलेल्या राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेने आज मोठा दिलासा दिला. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा दास यांनी केली. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ही सुविधा राज्य सरकारांना घेता येणार आहे.

तूर्त कर्ज वसुलीला स्थगिती नाही

गेल्या वर्षी करोना संकटाने कोंडीत सापडलेल्या कर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेने दिलासा दिला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाचा कोट्यवधी कर्जदारांना फायदा झाला होता. यामुळे आताही तशा प्रकारे कर्जदारांना दिलासा देणारा निर्णय आरबीआय घेईल, अशी उत्सुकता सर्वाना होती. मात्र त्याबाबत आज कोणताही निर्णय झाला नाही.