पंजाब नॅशनल बँकेला मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा दिला मिळाला आहे. नीरव मोदीची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती ताब्यात देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) विशेष न्यायालयाने बुधवार, २२ नोव्हेंबर रोजी सदर याचिकेला परवानगी दिली. तब्बल ७१ कोटींची संपत्ती ताब्यात देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने स्वीकारल्याने पंजाब नॅशनल बँकेला दिलासा मिळाला आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांचे कन्सोर्टियम यांनी फरारी आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदीची ७१ कोटी रुपयांची मालमत्ता सोडण्याची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयात केली होती. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सदर संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई केली होती.
या जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये कुर्ल्यातील कोहिनूर कार्यालयाची जागा, सुमारे २४.६ कोटी रुपयांच्या खालच्या तळघरातील पाच कार पार्किंगच्या जागा, २६ लाख रुपयांच्या बेंटलीसह आठ वाहने, ९.८ लाख रुपयांची फोर्स मोटर ट्रॅव्हलर आणि २.३ लाख रुपयांची अल्टो आणि ३५.५ लाख रुपयांच्या दागिन्यांच्या १६ नगांच्या साठ्याचा समावेश आहे. ही संपत्ती आता पीएनबी आपल्या ताब्यात घेऊन नियमाप्रमाणे करणार कारवाई करणार आहे.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरच्या राजौरीमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांच्या चकमकीत चार जवान शहीद!
येमेनमध्ये भारतीय मुलीला मृत्युदंडाची शिक्षा
पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान काकर यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून समन्स
मराठा राहिला बाजूलाच, मुस्लिम आरक्षणासाठी दोन्ही काँग्रेसची बँटींग…
नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बँकेकडून १४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते. या कर्जाची त्याने परतफेड केली नाही. तर, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तो आरोपी आहे. त्याला फरार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सध्या तो ब्रिटनच्या आश्रयाला आहे. गेल्या वर्षी इंग्लंडच्या हायकोर्टाने नीरव मोदीचे अपील फेटाळत, त्याच्या भारताकडील प्रत्यार्पणावर शिक्कामोर्तब केले.
