पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोगाची सहावी बैठक व्हिडियो कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पार पडली. यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी जुने कायदे रद्द करून उद्योगधंद्यांना प्रेरणादायी धोरण अवलंबविण्यावर भर दिला. त्याबरोबरच त्यांनी आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित काम करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.
हे ही वाचा:
यावेळी नरेंद्र मोदींनी खासगी क्षेत्राला आत्मनिर्भर भारत घडवण्यासाठी अधिकाधीक प्रमाणात सहभागी करून घेण्यावर जोर दिला. त्याबरोबरच केंद्र आणि राज्य एकाच दिशेने एकत्र काम करून संघराज्य व्यवस्थेला निराळा अर्थ प्राप्त करून देऊ शकतात असेही सांगितले. खासगी क्षेत्राला देशाच्या विकासात योग्य स्थान दिले पाहिजे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात केंद्र आणि राज्याने संयुक्तपणे काम केल्याने जगासमोर भारताची उत्तम प्रतिमा स्थापित झाली असेही मोदी यांनी सांगितले. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षी होणाऱ्या या बैठकीला निराळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे असेही ते म्हणाले.
लोकांवर असलेल्या विविध अटी-शर्थींच्या अनुपालनाचा बोजा हलका करून, राज्यांनी एका समितीमार्फत हे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हलके करावे, अशी सूचनाही मोदींनी केली. त्याबरोबरच तंत्रज्ञानामुळे कालबाह्य झालेले कायदे, नियम रद्दबादल करावेत असेही त्यांनी सांगितले.
याबैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. कृषी क्षेत्राचा विकास, अर्थसंकल्प, सरकारने आजवर केलेले काम याबाबत देखील त्यांनी भाष्य केले.
यावेळी जम्मू- काश्मिर सोबत प्रथमच लडाखचा देखील समावेश करण्यात आला होता. या बैठकीला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान, हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदि उपस्थित होते. याउलट पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग अनुपस्थित होते, मात्र त्यांचे प्रतिनिधी या नात्याने राज्याचे अर्थमंत्री मनप्रित सिंग बादल उपस्थित होते, तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अनुपस्थित होत्या.