पाकिस्तान सरकारने मंत्र्यांचे, राज्यमंत्री आणि सल्लागार यांच्या वेतनात १८८% इतकी प्रचंड वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आधी खर्च कपातीचे मोठे दावे केले होते.
ही वेतनवाढ अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा देश मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. पगारदार वर्ग जास्त कर, नोकऱ्या जाणे, महागाई, इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि वीजदर वाढीच्या ओझ्याखाली दबला आहे.
नवीन घोषणेनुसार, मंत्र्यांना आणि सल्लागारांना आता प्रति महिना ५ लाख १९ हजार रुपये पगार मिळणार आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सातत्याने पाकिस्तानच्या नागरिकांना जास्त करामुळे खर्च कमी करण्याचे आवाहन करत आहेत.
हे ही वाचा:
सुशांत सिंगची आत्महत्याच; रिया चक्रवर्तीला क्लीन चीट
उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या ‘त्या’ दोन फोनबद्दल नारायण राणे काय म्हणाले?
बुमराहविना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सीएसके प्रबळ दावेदार
दोन महिने आधी, नेशनल असेंब्ली (MNA) आणि पाकिस्तान सीनेट (उच्च सदन) मधील सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्यात आले होते.
शरीफ यांनी अलीकडेच संघीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार ५१ सदस्यांपर्यंत केला आहे. सुरुवातीला मंत्रिमंडळात २१ सदस्य होते, नंतर ४३ आणि आता ५१ सदस्य करण्यात आले.
इस्लामाबादमधील एका स्थानिक रहिवाशाने सांगितले:
“पूर्वी ते दावा करत होते की मंत्रिमंडळात जास्त मंत्री आणि सल्लागार असणार नाहीत, पण आता तेच करत आहेत. एकीकडे आम्हाला मोठ्या करांखाली दडपले जात आहे, नोकऱ्या कमी होत आहेत, महागाई वाढत आहे, आणि दुसरीकडे मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि त्यांचे वेतन वाढवले जात आहे. हे पूर्णपणे अन्याय्य आहे.”
एका दुसऱ्या नागरिकाने शहबाज शरीफ यांच्यावर टीका करताना म्हटले, मी विचार करू शकत नाही की याहून अधिक त्रासदायक काही असू शकते. आधी मोठे दावे आणि आश्वासने दिली जातात, आणि नंतर त्याच्या उलट निर्णय घेतले जातात. हे खूपच धक्कादायक आहे.
