पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा लाभ देशातील तळागाळाच्या जनतेपर्यंत पोहोचली असल्याचे दिसून आले आहे. एप्रिल २०१५ मध्ये ही योजना सुरु झाल्यानंतर मागच्या २०२२-२३आर्थिक वर्षापर्यंत जवळपास २२. ८६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. कोरोना महामारीचा कालावधी वगळता प्रत्येक आर्थिक वर्षात कर्ज वितरणाच्या रकमेमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या आठ वर्षात सरासरी कर्ज रकमेचे आकारमान दुप्पट वाढून ते ३८ हजार रुपयांवरून ७६ हजार रुपयांवर गेले असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका अहवालामध्ये म्हटले आहे.
तळागाळातील घटकांबरोबरच लहान उद्योजक आणि महिलांना या योजनेचा सरावात जास्त लाभ झाला. लहान उद्योगांना सशक्त करण्यात मुद्रा योजना यशस्वी ठरली असल्याचे असल्याचे या अहवालामध्ये म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ६.२३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीला मुद्रा कर्ज केवळ उत्पादन, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्रासाठी दिले जात होते, परंतु आता मुद्रा योजनेअंतर्गत व्यावसायिक कारणासाठी दुचाकी आणि शेतीच्या कामासाठी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेता येते. मुद्रा कर्जाअंतर्गत शिशु, किशोर आणि तरुण वर्गात कर्ज दिले असून त्याचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहचला जात आहे.
अहवालानुसार, सरासरी कर्ज आकारमान ८ वर्षांत ३८,००० रुपयांवरून ७६,०० रुपयांपर्यंत गेले आहे. पहिल्या तीन वर्षांत योजनेअंतर्गत कर्ज वितरणात ३३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पण कोरोनानंतर त्यात घट झाली. पण त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये कर्ज वितरणाने पुन्हा ३६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे.
शिशू गटांतर्गत अंतर्गत जास्तीत जास्त ५०,००० रुपये, किशोर अंतर्गत ५ लाख रुपये आणि तरुण अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. मुद्रा योजनेअंतर्गत, पूर्णपणे तारणमुक्त कर्ज दिले जाते आणि सरकार त्याची हमी घेते. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, मुद्रा योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचा आकार गेल्या नऊ वर्षांत जवळपास दुप्पट झाला आहे.
हेही वाचा :
बसमध्ये इयरफोनशिवाय ऑडिओ, व्हिडिओ ऐकले तर ५ हजारांचा दंड, तीन महिने शिक्षा
अलास्कामध्ये लष्कराची दोन हेलिकॉप्टर हवेत धडकली, तीन सैनिकांचा मृत्यू
जनता दलाचे नेते कैलाश महतो यांची गोळी झाडून हत्या
जिया खान आत्महत्या प्रकरणी सूरज पांचोलीची निर्दोष मुक्तता
महिलांना २.४ पट जास्त कर्ज
किशोर गटात महिला उद्योजकांना कोरोनानंतर झालेल्या कर्ज वितरणात २.४ पटीने वाढले आहे. शिशूमध्ये महिलांच्या खात्यांची संख्या ७९ टक्क्यांहून अधिक आहे. २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रति महिला कर्ज ११ % वाढून ४२,७९१ रुपयांवर पोहोचले आहे. प्रति महिला ठेवी देखील १०.७ % ने वाढून ६१,४७६ रुपये झाल्या आहेत.