केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज सरकारचा आर्थिक वर्ष २०२२ करिता अर्थसंकल्प सादर केला. अनेक घोषणांसोबत अर्थमंत्र्यांनी अनेक काळ प्रतिक्षेत असलेल्या सरकारी गाड्या भंगारात काढण्याच्या धोरणाला हिरवा कंदील दाखवला.
या धोरणामुळे जुन्या आयुष्य संपलेल्या गाड्या भंगारात काढल्या जातील. त्यामुळे त्यांच्यापासून होणाऱ्या प्रदुषणावर आळा येईल. शिवाय त्यांना मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या इंधनामुळे होणाऱ्या इंधनावरील खर्चातही घट होईल. प्रत्येक गाडीची चाचणी स्वयंचलित केंद्रांत केली जाईल. व्यावसायिक क्षेत्रातील गाड्यांना १५ वर्षांनंतर भंगारात काढले जाईल आणि वैयक्तिक गाड्यांना २० वर्षांनंतर भंगारात काढले जाईल. याबद्दल भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय बाबत अधिक सखोल स्पष्टीकरण देईल.
ह्या धोरणाच्या अंमलबजावणी नंतर जुन्या वाहनांना रद्द करण्यात येईल. त्यामुळे ह्या धोरणामुळे वाहनांच्या मागणीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. हे धोरण वाहन उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे, त्याबरोबरच प्रदुषण कमी करण्याचा हा प्रयत्न देखील आहे. मागील आठवड्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहनांच्या भंगारात काढण्याला परवानगी दिली. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सरकारी वाहनांना भंगारात काढले जाईल. हे धोरण १ एप्रिल २०२२ पासून अंमलात आणले जाईल.