केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५३व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर आकारणी, भारतीय रेल्वेद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांवरील कर सवलत आणि बनावट चलन तपासण्यासाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण यासंबंधी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या.
सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत केंद्राचा हेतू स्पष्ट आहे, मात्र हा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे, असे स्पष्ट केले. जीएसटी समितीने सर्व सौर कुकरवर एकसमान १२ टक्के जीएसटीची शिफारस केली आहे. त्यात एकल किंवा दुहेरी ऊर्जा स्त्रोताचा समावेश आहे. प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रिटायरिंग रूमची सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सेवा, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवा यांसह भारतीय रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांना आता जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहांनाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. विद्यार्थी आणि कार्यरत व्यावसायिकांसाठी, समितीने दरमहा प्रति व्यक्ती २० हजार रुपयांपर्यंत पुरवठा मूल्य असलेल्या निवास सेवांना सूट देण्याची शिफारस केली आहे. समितीने सर्व दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के एकसमान दराची शिफारस केली आहे. त्याच्या पॅकेजिंगच्या खर्चाचा विचार करण्यात आलेला नाही. ‘त्यांच्याकडे एक मानक आकार आहे. ज्यामुळे कोणता दुधाचा कॅन आहे आणि कोणता नाही, हे ते ठरवतील,’ असे त्या म्हणाल्या.
12 टक्क्यांचा एकसमान जीएसटी दर सर्व कार्टन बॉक्सेसवर लागू होईल. याचा लाभ विशेषतः हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना होईल. फायर वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के जीएसटी लागू होईल. बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण अखिल भारतीय आधारावर आणले जाईल. यामुळे बनावट इनव्हॉइसद्वारे केलेल्या फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांचा सामना करण्यास मदत होईल.
हे ही वाचा:
NEET पेपर लीक प्रकरणी महाराष्ट्रातून दोन शिक्षकांना घेतलं ताब्यात!
मध्यप्रदेशात भाजप नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या!
मान्सून जुलैपर्यंत वायव्य भारत व्यापेल!
‘सामना’च्या कार्यालयाबाहेर संजय राऊतांना बॅनरमधून आव्हान!
लहान करदात्यांना मदत करण्यासाठी, परिषदेने ३० एप्रिल ते ३० जूनपर्यंत जीएसटीआर ४मधील तपशील आणि रिटर्न सादर करण्यासाठी वेळ मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. जीएसटी समितीने जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटीससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारसही केली आहे, ज्यामध्ये फसवणूक, दडपशाही किंवा चुकीचे विधान समाविष्ट नसलेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
सरकारी दावे कमी करण्यासाठी, परिषदेने विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी २० लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी रुपये एक कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी दोन कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादेची शिफारस केली आहे.