केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणताही नवीन कर आणलेला नाही. याबरोबरच सरकारने सध्याच्या कर रचनेमध्ये कोणताही बदल देखील केलेला नाही. केंद्र सरकारने केवळ शेतीविषयक पायाभूत सुविधांसाठी खर्चासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर सेस लावण्याचे निश्चित केले आहे.
२०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्चात वाढ करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर सरकारला काही नवे कर आकारावे लागतील आणि सध्याच्या कर रचनेमध्ये सुद्धा बदल करून करांमध्ये वाढ करावी लागेल अशी अपेक्षा तज्ज्ञांना होती. परंतु सामान्य नागरिकाला आणि त्यातही करदात्याला कोणताही नवीन कराचा बोजा उचलावा लागणार नाही यासाठी सरकारने करामध्ये वाढ केलेली नाही.
शेतीच्या विकासासाठी आणि शेतीविषयक पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारने शेतीविकास सेस सुरु केला आहे. या सेस अंतर्गत केंद्र सरकार पेट्रोल वर ₹२.५ आणि डिझेल वर ₹४ प्रति लिटर कर आकारणार आहे. परंतु सामान्य नागरिकाला ही किंमत मोजावी लागू नये म्हणून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. यामुळे केंद्र सरकारला शेतीमध्ये गुंतवणुकीसाठी महसूलाचा विशिष्ट स्रोत तर मिळेलच पण सामान्य नागरिकावर कोणताही नवीन भार पडणार नाही.
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कोविड सेस आणेल अशी शक्यता अनेक आर्थिक विशेषज्ञांनी व्यक्त केली होती. परंतु सरकारने असा कोणताही सेस न आणल्याने करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय ७५ वर्षांवरील नागरिकांना आयतकराचा परतावाही आता भरावा लागणार नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.
