डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राणा कपूर या प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक आहे. त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप असल्याचे सांगत न्यायालयाने हा जमीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
राणा यांचा हा जमीन अर्ज दुसऱ्यांदा फेटाळण्यात आला आहे. या आधी २५ जानेवारी २०२१ रोजी जमीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. येस बँकेचे अध्यक्ष राणा कपूर यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करून आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि सहकाऱ्यांना लाभ मिळवून दिला. लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून जवळपास ५,३३३ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. तर ३७८ कोटी रुपये परदेशातही गुंतवल्याचा राणा यांचा आरोप आहे. या आरोपांचा तपास अजूनही सुरू आहे.
सध्याच्या प्रकरणातील आरोपांची गंभीरता बाजूला ठेवता येणार नाही असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना दीर्घ कारावासाच्या कारणास्तव जामीन मंजूर केला आहे. तथापि, सध्याच्या प्रकरणातील आरोपांचे गांभीर्य बाजूला ठेवता येणार नाही असे न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांनी म्हटले आहे. राणा कपूरची गुन्ह्यातील भूमिका आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
अर्जदाराचा सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप अर्जदारावर करण्यात आला आहे. राणा कपूर यांनी डीएचएफएलच्या मालकांसोबत मोठ्या रकमेची फसवणूक करण्याचा कट रचला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. राणा कपूर तीन वर्षांपासून कोठडीत असून ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात , असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ८ मार्च २०२० पासून आपण कोठडीत आहोत आणि खटल्यात कोणतीही प्रगती होत नसल्याच्या कारणावरून कपूर यांनी जामीन मागितला होता. जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
हे ही वाचा:
मी पुन्हा येईन म्हटलं की येतोच, असं देवेंद्र फडणवीस का म्हणाले?
सर्बिया पुन्हा हादरले!! गोळीबाराच्या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री तब्बल १२ वर्षांनी भारतात, केली होती ‘ही’ भारताविरोधात वादग्रस्त विधानं
दरड कोसळल्यामुळे बद्रीनाथ महामार्ग ठप्प, हजारो भाविक अडकले
यापूर्वी, विशेष पीएमएलए न्यायालयाने १२ एप्रिल रोजी राणा कपूर यांना २०० कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना, केवळ तपास प्रलंबित आहे या सीबीआयच्या शब्दांच्या आधारे खटल्याशिवाय पुढील तुरुंगवासाची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण त्यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते . पण राणा यांच्यावर दाखल असलेल्या इतर काही खटल्यांमध्ये जामीन नाकारण्यात आला असल्याने त्यांची तुरुंगातून सुटका होऊ शकलेली नव्हती.