सरकारी मालकीच्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारे चालवल्या जाणार्‍या १३ विमानतळांचे या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खासगीकरण पूर्ण करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे.
“आम्ही विमान वाहतूक मंत्रालयाला १३ विमानतळांची यादी पाठवली आहे. ज्यांची PPP (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) तत्वावर बोली लावली जाईल. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस या विमानतळांची बोली पूर्ण करण्याची योजना आहे.” AAI चे अध्यक्ष संजीव कुमार यांनी ही माहिती दिली.
“बोली लावण्यासाठी पाळले जाणारे मॉडेल हे प्रति-प्रवासी महसूल मॉडेल असेल. हे मॉडेल यापूर्वी वापरले गेले आहे आणि ते यशस्वी आहे आणि याच मॉडेलवर जेवर विमानतळ (ग्रेटर नोएडामध्ये) देखील बोली लावली गेली होती.” असं ते म्हणाले.
कोविड असूनही या प्रकल्पांसाठी ग्राहक असतील, कारण रोगाचा प्रभाव अल्पकालीन आहे आणि विमानतळ ५० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध आहे. असं ते म्हणाले.
एएआयने सहा मोठ्या विमानतळांसह वाराणसी, कुशीनगर आणि गयासोबत सात लहान विमानतळांना क्लब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांगडा, अमृतसर, तिरुपती, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, रायपूर, जबलपूर, इंदूर आणि हुबळीसह त्रिची या विमानतळांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
समीर वानखेडे बाजूला झाले तर फायदा कोणाचा?
‘भारतीय मुसलमानांनाही हवा होता पाकिस्तानचा विजय’…मंत्र्याने तोडले तारे
पाकिस्तान जिंकल्याच्या जल्लोषात शिक्षिकेने गमावली नोकरी!
मुंबईकरांची लाईफ लाईन धावणार १०० टक्के क्षमतेने
नॅशनल मॉनेटायझेशन प्लॅन (NMP) चा एक भाग म्हणून, वरील १३ सह पुढील चार वर्षात २५ विमानतळांचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. २००५-६ मध्ये दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळ खाजगी ऑपरेटर्सकडे सोपवण्यात आले. नफा कमावणाऱ्या विमानतळांचे खासगीकरण करून या क्षेत्राच्या उदारीकरणाची सरकारची योजना आहे.