कॅबिनेट आणि सीसीईएच्या बैठकीत बुधवारी दूरसंचार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारतनेट प्रकल्पासाठी आज मंत्रिमंडळाकडून १९ हजार कोटी रुपयांचे वाटप मंजूर झाले आहे. पत्रकार परिषदेत भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भारत सरकारच्या ऑप्टिकल फायबर ब्रॉडबँड प्रकल्पासंदर्भात नवीन घडामोडींची घोषणा केली. भारतनेट प्रकल्पांतर्गत सर्व गावांना ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन सुविधा देण्यासाठी सरकारने आणखी १९,०४१ कोटी रुपये अलॉट केले आहेत.
भारतनेट प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठा ब्रॉडबँड कार्यक्रम मानला जाऊ शकतो जो गावांना कनेक्ट करेल. मेक इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत सुरू केलेला हा कार्यक्रम असून कोणत्याही परदेशी कंपनीला यात सहभाग नाही. सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाला भारतनेट प्रकल्पातूनही चालना मिळणार आहे, कारण गावा-गावात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
वास्तविक भारतनेट प्रोजेक्टचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा २०१७ मध्ये सुरू झाला होता. या प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त १० लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून १.५ लाख पंचायत जोडणे आणि ग्रामीण भागातील दूरसंचार कंपन्यांना जवळपास ७५ टक्के स्वस्त दरात ब्रॉडबँड आणि वायफाय सेवा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे.
या प्रकल्पांतर्गत भारतनेट हे पीपीपी मॉडेलमध्ये १६ राज्यांत निधीच्या आधारे राबविले जाणार आहेत. सन २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या ४२,०६८ कोटी रुपयांचा एकूण खर्च आता ६१,१०९ कोटी असेल. भारतनेटच्या विस्तारासह, अ‍ॅड-अपग्रेडिंगमध्ये ग्रामपंचायती आणि वस्ती असलेल्या गावांचा समावेश असेल.
हे ही वाचा:
बुलढाण्यात एका रुग्णाला चक्क १४ रेमडेसीवीर
कॅन्सर रुग्णालयावरून शिवसेना विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड
ठाकरे सरकार सत्तेच्या नशेत धुंद
आयपीएल २०२२ मध्ये १० संघ खेळणार
आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि ई-गव्हर्नन्स सेवांच्या प्रवेशासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची गरज यावर प्रकाश टाकला. या अत्यावश्यक सेवांच्या पलीकडे ‘ओव्हर-द-टॉप’ (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वेगाने वाढत असल्याने भारतनेट मनोरंजन सेवांमध्ये प्रवेश सक्षम करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प ९ पॅकेजेसमध्ये विभागलेला आहे आणि कोणत्याही कंपनीला ४ पेक्षा जास्त पॅकेजेस असण्याची परवानगी नाही.