एप्रिल-ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्राचे जीएसटी संकलन (राज्य आणि केंद्र) ह्या काही वर्षात १.१९ लाख कोटी रुपयांवरून १.५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही आकडेवारी विक्रीकर विभागाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलेल्या अहवालात सांगण्यात आली.
पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्य यांसारख्या नॉन-जीएसटी वस्तूंवर गोळा केलेला व्हॅटमध्येसुद्धा २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या कालावधीत व्हॅट २५ हजार कोटी रुपयांवरून थेट ३१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये त्यात घट झाली होती. इलेक्ट्रॉनिक- वे बिलांची ३१ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ६.४८ कोटी रुपयांवरून ८.५ कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक वाढ झाली आहे. ई-वे बिल हे अधिक चांगले अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक डिजिटल पद्धत आहे. ज्यामध्ये माल हलवणारी व्यक्ती वस्तूंचे स्थलांतर सुरू होण्यापूर्वी संबंधित माहिती अपलोड करते.
आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ मध्ये १६ टक्के आणि २०१९-२०२० मध्ये ६ टक्के वाढीनंतर गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये एकूण करदात्यांची संख्या १७.६४ लाख होती. ज्यापैकी ५१ टक्के मासिक आणि ४० टक्के त्रैमासिक रिटर्न फाइल केली होती. तसेच ७ टक्के स्ट्रक्चर करदाते होते आणि २ टक्के स्त्रोत कर वजावट करणारे होते.
हे ही वाचा:
लाचार माजी मुख्यमंत्र्याच्या संतापाला विचारतो कोण?
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी घेतली नव्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ
‘खोक्या’बद्दल लवकरच सुप्रिया सुळेंना नोटीस देण्याची तयारी
दिल्ली, उत्तर भारतासह नेपाळमध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के
गेल्या सात महिन्यांत, विभागाने अनेक फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे, परिणामी ९०५ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून ५० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
