दलाल स्ट्रीटवर बॅक टू बॅक आयपीओ नंतर, एलआयसीचा सर्वात जास्त मागणी असलेला पुढील आयपीओ सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. एलआयसीचा आयपीओ कधी निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या विषयीचे धुके दूर करताना अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला संबोधित करताना सांगितले की, एलआयसीमध्ये सरकारी सहभागाची हिस्सेदारी विक्री मार्च-जून २०२२ दरम्यान केली जाईल.
याचा अर्थ असा की एलआयसीची यादी होईल जून २०२२ पर्यंत पूर्ण झाले. मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला संबोधित करताना त्यांनी हे सांगितले. ‘एलआयसी आयपीओच्या टाइमलाइनवर स्पष्टता प्रथमच दिली गेली तत्पूर्वी, मुख्य आर्थिक सल्लागार, केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की एलआयसी आयपीओ २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत पूर्ण होईल.
“खाजगीकरणातून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ₹१.७५ लाख कोटी मिळणार आहेत. एअर इंडिया चांगली कामगिरी करत आहे. तुम्ही वाचले असेल की दोन बोली आल्या आहेत. भारत पेट्रोलियम आणि एलआयसीची सूची देखील आहे, आम्हाला विश्वास आहे की ते या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत होईल.” असे सुब्रमण्यम म्हणाले.
एक पाऊल पुढे टाकत, सरकारने रविवारी एलआयसीच्या आगामी मेगा आयपीओसाठी कायदेशीर सल्लागार म्हणून सिरिल अमरचंद मंगलदास यांची निवड केली. क्रॉफर्ड बेले, सिरिल अमरचंद मंगलदास, लिंक लीगल आणि शार्दुल अमरचंद मंगलदास अँड कंपनी या चार लॉ फर्मने २४ सप्टेंबर रोजी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागासमोर सादरीकरण केले होते.
हे ही वाचा:
किरीट सोमैय्यांचा कोल्हापूर दौरा आज सुरु, काय होणार कागलमध्ये?
जर्मन निवडणुकीनंतर चित्र अस्पष्टच?
धक्कादायक! … म्हणून तो देणार होता बायकोचा बळी!
‘जनाब राऊत एमआयएम की मोहब्बत कोण आहे हे महाराष्ट्राला माहीत आहे’
कायदेशीर सल्लागार व्यतिरिक्त, सरकारने भारतीय जीवन विमा महामंडळाची (एलआयसी) आयपीओ स्थापित करण्यासाठी १० शीर्ष जागतिक आणि भारतीय व्यापारी बँकांची नियुक्ती केली आहे. जाहिरात एजन्सी म्हणून कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन्स आणि आयपीओसाठी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणून के फिनटेकची निवड केली आहे. आयपीओ व्यवस्थापित करण्यासाठी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने गोल्डमन सॅक्स, जेपी मॉर्गन, सिटीग्रुप, नोमुरा, बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज, जेएम फायनान्शियल, एसबीआय कॅप्स, कोटक महिंद्रा कॅपिटल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आणि ऍक्सिस कॅपिटल यांची नियुक्ती केली आहे. “एलआयसीच्या आयपीओसाठी सरकारने पुस्तक व्यवस्थापक आणि इतर काही सल्लागारांना अंतिम स्वरूप दिले आहे.” दीपमचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विट केले होते.