देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी संस्थांपैकी असणारी जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या हालचालींना आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. कारण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलआयसीच्या प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीला (आयपीओ) मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेअर्सकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचं समोर येत आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यापर्यंत एलआयसीचा आयपीओ बाजारपेठेत येऊ शकतो. एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारबरोबरच देशभरातील अनेक गुंतवणूकदार एलआयसीच्या आयपीओची वाट बघत आहेत.
एलआयसीच्या आयपीओचा १० टक्के हिस्सा हा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाईल. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतरही एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी ही केंद्र सरकारकडेच असेल. मात्र, हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही सुधारण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून १,७५,००० कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एलआयसीची एकूण मालमत्ता जवळपास ३२ लाख कोटी रुपये म्हणजेच ४३९ अब्ज डॉलर इतकी होती. जीवन विमा बाजारात एलआयसीचा वाटा सुमारे ६९ टक्के आहे.
हे ही वाचा:
कोरोना पाठोपाठ देशात झिकाचा अलर्ट
… तर शनिवारी-रविवारीही दुकानं उघडी ठेवणार
विदर्भातील तांदूळ घोटाळ्याचे धागेदोरे वरपर्यंत
१५ ऑगस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेशात करायचे होते बॉम्बस्फोट
एलआयसी आयपीओपूर्वी केंद्र सरकारने आयुर्विमा महामंडळाच्या चेअरमनचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे केले आहे. यासाठी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (कर्मचारी) विनियम, १९६० मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) आणण्याचा प्रस्ताव आहे. ३० जून २०२१ रोजी सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना भारतीय जीवन विमा महामंडळ (कर्मचारी) दुरुस्ती नियम असे म्हणतात. एकूणच सरकार पातळीवर सुरु असलेल्या घडामोडी विचारात घेता एलआयसीचा आयपीओ वेळीच बाजारात लॉन्च होण्याची दाट शक्यता आहे.
