कोविड विरुद्धच्या लढाईला बळ देण्यासाठी म्हणून कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार कोविड विरुद्धच्या लढ्यातील सुविधांच्या उभारणीतील कोणतीही गुंतवणूक ही यापुढे सीएसआर म्हणून धरली जाणार आहे. यामुळे कोविड विरुद्धच्या लढाईतील खाजगी उद्योजकांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल.
बुधवार (५ मे) रोजी मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले की आरोग्य सुविधा निर्माण करणे अथवा कोविडसाठीच्या आरोग्य सुविधा निर्माण करणे यासाठी केलेली गुंतवणुक, अथवा खर्च हा सीएसआर म्हणून दाखवता येईल. ‘आरोग्य सुविधा निर्माण करणे’ यामध्ये या ठिकाणी ऑक्सीजन निर्मिती अथवा साठवणुकीचे प्लांट तयार करणे. त्याबरोबरच ऑक्सिजनची निगडीत इतर उपकरणांची निर्मिती आणि पुरवठा, उदाहरणार्थ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, व्हेंटिलेटर आणि इतर अशी वैद्यकीय उपकरणे ज्यांचा कोविड-१९ च्या उपचारांत वापर केला जाईल असा अर्थ अभिप्रेत आहे. यापैकी कोणत्याही गोष्टीसाठी केलेली गुंतवणूक ही त्यावर्षीच्या वार्षिक सीएसआरमध्ये दाखवता येणार आहे.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तापले
ठाकरे सरकारची सर्वोच्च न्यायालयावर आगपाखड
ममतांमुळे रवींद्रनाथांच्या ‘शांतिनिकेतनात’ अशांती
…तर देशभरातील भाजपा कार्यकर्ते प. बंगालमध्ये धडकतील
सरकारी आस्थापने आणि कंपन्या यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मधील गुंतवणूक अनिवार्य असते. सुमारे पाचशे कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता, किंवा वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक, किंवा निव्वळ नफा हा पाच कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा कंपनी अथवा सरकारी आस्थापनांना दोन टक्के रक्कम सीएसआर मध्ये दर वर्षी गुंतवावी लागते.
कोविड विरुद्धच्या लढ्यासाठी केलेली गुंतवणूक ही आता सीएसआर मध्ये गणली जाणार आहे. ही गुंतवणूक थेट केली जाऊ शकते अथवा या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांच्या मार्फत केली असेल तरीदेखील ती कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये गणली जाणार आहे. यामुळे भारताच्या कोबिर विरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जाऊ शकते.